मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीतील ८ महत्त्वाचे निर्णय

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीस मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडेंसह अनेक मंत्री व मान्यवर उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणासंदर्भाने या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली.

न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल उद्याच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.

निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.दिलीप भोसले, श्री.एम जी गायकवाड आणि श्री. संदीप शिंदे यांची सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय झाला असून ही समिती मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात तसेच सरकारला मागासवर्ग आयोग आणि शासनाला मार्गदर्शन करेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे राज्य शासनासमोर चांगली संधी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी आपण स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठक तातडीने घेण्यात येऊन त्यामध्ये पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्याविषयी निश्चित दिशा ठरविण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर न्यायालयीन कार्यवाही सुरु राहील. मात्र तो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे करतील. त्याचप्रमाणे समाजाच्या मागासलेपणाचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टिट्यूट यासारख्या इतर नामांकित संस्थांकरवी नव्याने सर्व्हेक्षण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात येईल

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात मागील प्रक्रियेतील झालेल्या ज्या त्रृटी नोंदविल्या गेल्या आहेत त्याचे निराकरण करण्यात येईल.

मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे स्कॅन तसेच भाषांतर करून घेण्यात येतील.

सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना उद्याच व्हिसीद्धारे सूचना देण्यात येऊन कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रांची पडताळणी वेगाने करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

मनोज जरांगे पाटील यांनी चर्चेसाठी पुढे यावे, तसेच आंदोलनावेळी शांततेचा मार्ग सोडू नये. या संदर्भामध्ये चर्चेसाठी श्री जरांगे यांचे जे प्रतिनिधी येणार असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून बैठकीचे आयोजन उद्याच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्याचे निर्देश जालना जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आले आहेत.