नाही नाही म्हणता, फडणवीसांनी ८० टक्के सत्ता काबीज केली; शिंदे गटाकडे २० टक्केही उरली नाही...!

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला आणि खातेवाटपही झालं. पण खातेवाटपात भाजपाच्या मंत्र्यांना मिळालेली खाती पाहता फडणवीसांचाच वरचष्मा पाहायला मिळत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असले तरी खरी सत्ता देवेंद्र फडणवीस यांनीच शिताफीनं आपल्याकडेच ठेवल्याचं पाहायला मिळत आहे.

शिंदे गटाच्या काही मंत्र्यांच्या पदरी निराशा आली असल्याचे खाते वाटपावरून दिसते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे १३ खात्यांचा पदभार आहे. यातील नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प) अर्थात एमएसआरडीसी ही खाती शिंदे यांच्याकडे यापूर्वीही होती. ३ खात्यांव्यतिरिक्त एकही विशेष महत्त्वाचे खाते शिंदे यांच्याकडे नाही. उद्योग, कृषी, आरोग्य ही तीन महत्त्वाची खाती सोडली तर एकही महत्त्वाचे खाते शिंदे गटाकडे आलेले नाही. ही तीन खाती वगळता इतर कमी महत्त्वाची खाती मंत्र्यांना मिळाली.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महत्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी निधी वाटपावरुन राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यावर भर सभागृहात टीका केली होती. निधी वाटपात ५७ टक्के निधी राष्ट्रवादीच्या खात्यांना झाला असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. पण तिच परिस्थिती आज भाजपाच्या बाबतीत झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

भाजपाकडे आलेली खाती पाहता राज्याच्या अर्थसंकल्पात जवळपास ८० टक्के निधी भाजपच्याच खात्यांना मिळेल अशी शक्यता आहे. फडणवीसांनी जेव्हा मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदेंच्या नावाची घोषणा केली होती तेव्हा आपण सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देऊ असं म्हटलं होतं. पण आज ते उपमुख्यमंत्री पदावर आहेत आणि त्यापेक्षा महत्वाचं म्हणजे राज्याच्या एकूण सत्तेत ८० टक्के वाटा त्यांचाच आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.

शिंदे गटातील मंत्र्यांकडे आलेली खाती एकदा पाहिली तर सारं गणित लक्षात येतं. दादा भुसे जे ठाकरे सरकारमध्ये कृषी मंत्री होते आज त्यांच्याकडे बंदरं आणि खनिकर्म खातं देण्यात आलंय. तर गुलाबराव पाटील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, संजय राठोड अन्न व औषध प्रशासन, संदीपान भुमरे यांच्याकडे रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन, अब्दुल सत्तारांकडे कृषी, दीपक केसरकर यांना शालेय शिक्षण व मराठी भाषा, शंभुराज देसाई यांना राज्य उत्पादन शुल्क अशी खाती आहेत.

दुसरीकडे भाजपाच्या मंत्र्यांना मिळालेली खाती पाहा. यात फडणवीसांनी स्वत:कडे अर्थ, गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा, गृहनिर्माण, ऊर्जा आणि राजशिष्टाचार अशी भरभक्कम खाती ठेवली आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास, सुधीर मुनगंटीवारांकडे वन आणि सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय, चंद्रकात पाटील यांच्याकडे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य, गिरीश महाजन यांच्याकडे ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण अशी मलईदार खाती भाजपाकडे आहेत.

ठाकरे सरकारमधील राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना कॅबिनेट मंत्री केल्यानंतरही त्यांच्याकडे आधीचेच कमी महत्त्वाचे राज्य उत्पादन शुल्क खाते दिले. फडणवीस सरकारमध्ये जलसंधारणमंत्री असलेले प्रा. तानाजी सावंत यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण हे खाते दिले आहे. ठाकरे सरकारमध्ये राजेश टोपे यांच्याकडे याची धुरा होती. शिंदे गटाचे मुख्य प्रवक्ते दीपक केसरकर हे फडणवीस सरकारमध्ये गृह राज्यमंत्री होते. आता त्यांच्याकडे शालेय शिक्षण व मराठी भाषा विभाग आला आहे.

आता भाजपाला मिळालेली खाती पाहता सर्वाधिक निधी भाजपाकडेच राहील हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे शिंदे गटानं बंड करुन पुन्हा सत्तेत सामील झाले असले तरी याचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला झाला आहे असंच म्हणावं लागेल. राज्याची धुरा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असले तरी प्रशासन आणि व्यवहार आपल्याच हातात राहील याची काळजी फडणवीसांनी घेतलेली दिसते.

राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपानंतर शिंदे गटात नाराजी असल्याचंही वृत्त समोर आलं होतं. मंत्र्यांनी आपली नाराजी मुख्यमंत्री शिंदेंकडेही बोलून दाखवल्याची माहिती समोर आली आहे. पण कोणतेही आमदार नाराज नाहीत असं स्पष्टीकरण आज शंभुराज देसाई यांनी दिलं आहे. याआधीच्या सरकारमध्येही शिवसेनेला निधी वाटपात दुय्यम स्थान आणि राष्ट्रवादीचा वरचष्मा पाहायला मिळाला होता. आताच्या सरकारमध्येही शिंदे गटाची अवस्था तिच आहे. यावेळी फक्त राष्ट्रवादीऐवजी भाजपाकडे महत्वाची खाती आहेत. त्यामुळे येत्या काळात राज्याच्या राजकारणात आणखी घडामोडी घडताना दिसू शकतात.