Monorail: मोनोरेलचे खासगीकरण होणार? खर्चात मोठी वाढ; MMRDA कडून मोर्चेबांधणीला सुरुवात!

Monorail: मोनोरेलचे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे देण्याबाबत MMRDA सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे.

कोरोनाच्या कालावधी भारतीय रेल्वेसह देशभरातील मेट्रो, मोनो सेवा ठप्प झाली होती. मात्र, आता भारतीय रेल्वे, मेट्रो यांच्यासेवा टप्प्याटप्प्याने पूर्वपदावर येताना पाहायला मिळत आहेत.

मुंबईतील सर्व चाकरमानी, सामान्य मुंबईकर यांना लोकल प्रवासावर घालण्यात आलेली बंदी अद्यापही कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सर्व भार बेस्ट बसेसवर येत आहे.

दुसरीकडे मात्र खर्च आवाक्याबाहेर वाढल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) मोनोरेल प्रकल्प खासगी कंपनीकडे सोपविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे.

या प्रकल्पावर ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आतापर्यंत करण्यात आला आहे. Monorail प्रकल्पासमोरील अडचणी 'जैसे थे' असल्याचे बोलले जात आहे. जगात एकूण वाहतूक व्यवस्थेत मोनोरेलचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

जागतिक स्तरावरदेखील मोनोरेलच्या देखभालीची क्षमता असलेल्या जास्त कंपन्या नाहीत. यामुळे मोनोरेलचे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे देण्याबाबत MMRDA सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे.

खासगी कंपनीला आकर्षित करण्यासाठी व्यावसायिक विकास करण्याची मुभादेखील संबंधितांना देण्यात येणार असून, ज्य सरकारकडून आणखी लाभ देता येतील का, याची चाचपणी सध्या सुरू आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.

मोनोरेलच्या फेऱ्या वाढवण्यासाठी नवीन गाड्यांची गरज आहे. त्यासाठी तीनशे कोटींचा निधी अपेक्षित असून, अर्थसंकल्पात १२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष तिप्पट निधी आवश्यक आहे.

आताच्या घडीला मेट्रो प्रकल्प पूर्ण करणे आणि शक्य तितक्या लवकर मेट्रो सुविधा मुंबईकरांना उपलब्ध करणे याला MMRDA चे प्राधान्य असल्याचे समजते.

कोरोना निर्बंध लक्षात घेता, चेंबूर-वडाळा, जेकब सर्कल दरम्यान धावणाऱ्या मोनोरेलमधून क्षमतेच्या एक तृतीयांश प्रवाशांना प्रवास करण्याची मुभा प्रशासनाने दिली आहे.

तसेच कोरोना निर्बंधामुळे MMRDA च्या सर्वच प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. अनेक प्रकल्पांची कामे लांबल्याने त्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. मेट्रो-३ कारशेड उभारण्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

यामुळे रोज चार कोटी रुपयांचा भुर्दंड या प्रकल्पाला सहन करावा लागत आहे. अशा स्थितीत केंद्राकडूनदेखील राज्याच्या वाट्याचा जीएसटी निधी अडवून ठेवल्याने अप्रत्यक्षरीत्या सर्वच प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

यासंदर्भात MMRDA कडून प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आलेली नाही. मटाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.