Sameer Wankhede: ...अन् एनसीबीनं वानखेडेंना 'लोन'वर घेतलं; पडद्यामागे नेमकं काय काय घडलं?

Sameer Wankhede: समीर वानखेडे एनसीबीमध्ये कसे आले..?

क्रूझ ड्रग्ज पार्टीवरील कारवाईवरून एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे सध्या अडचणीत आले आहेत. मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडून सातत्यानं केले जाणारे गंभीर आरोप, साक्षीदार प्रभाकर साईल यांनी केलेले सनसनाटी दावे यांच्यामुळे वानखेडेंचा पाय खोलात गेला आहे.

नवाब मलिक यांनी क्रूझवरील कारवाईसोबतच वानखेडेंनी केलेल्या २६ कारवायांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. वानखेडेंनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचा आणि अवैधपणे फोन टॅपिंग केल्याचे गंभीर आरोपदेखील मलिक यांनी केले. त्यानंतर वानखेडेंची खाते अंतर्गत चौकशी सुरू झाली आहे.

एनसीबीमध्ये मुंबई विभागीय संचालक पदावर कार्यरत असलेले समीर वानखेडे यांनी आधी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत (एनआयए) काम केलं आहे. तिथे त्यांना केलेलं काम पाहून त्यांना एनसीबीनं संधी दिली. दहशतवादविरोधी प्रकरण सोडवण्यात वानखेडेंचा हातखंडा आहे. त्यांनी एनआयएमध्ये केलेलं उत्तम काम पाहून त्यांनी एनसीबीमध्ये रुजू करून घेण्यात आलं.

एनसीबीमधील सर्वोत्तम अधिकाऱ्यांपैकी एक अशी ओळख असलेल्या वानखेडेंची चौकशी आता एनसीबीलाच करावी लागत आहे. मुंबईजवळच्या समुद्रात क्रूझवर सुरू असलेल्या ड्रग्ज पार्टीवर छापा टाकत वानखेडेंनी शाहरूख खानचा मुलगा आर्यनला अटक केली. मात्र त्यानंतर झालेल्या आरोपांमुळे वानखेडे वादात सापडले.

आयसिसच्या दहशतवाद्यांच्या हाताखाली राहून सीरियात दहशतवादी कारवायांचं प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांचं प्रकरण वानखेडेंनी हाताळलं. गुजरातमध्ये होत असलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्यांचा तपासदेखील त्यांनीच केला. या प्रकरणांचा तपास करताना वानखेडेंनी दाखवलेलं कौशल्य पाहून एनसीबीनं त्यांना आपल्याकडे घेतलं.

एनसीबीमध्ये दाखल झाल्यानंतर पहिल्या काही महिन्यांत वानखेडेंनी चमकदार कामगिरी केल्याचं डायरेक्टर जनरल दर्जाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. याच अधिकाऱ्याच्या हाताखाली वानखेडेंनी बराच वेळ काम केलं. न्यूज १८ नं याबद्दलची माहिती दिली आहे. एनसीबीतील वरिष्ठ अधिकारी वानखेडेंच्या आधी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यावर फारसे समाधानी नव्हते, असं त्यांनी सांगितलं.

विशेष म्हणजे समीर वानखेडेंना एनसीबीनं लोन बेसिसवर ६ महिन्यांसाठी आपल्या खात्यात घेतलं, अशी माहिती वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं दिली. आधीच्या विभागीय संचालकांच्या कामाबद्दल वरिष्ठांमध्ये नाराजी होती. त्यावेळी एका डीडीजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं वानखेडेंचं नाव या पदासाठी सुचवलं. त्यानंतर वानखेडेंना मुलाखतीसाठी बोलावलं गेलं.

वानखेडेंची मुलाखत उत्तम झाली. त्यांनी चुणूक दाखवली. मात्र त्यांना एनसीबीमध्ये रुजू करून घेण्याची प्रक्रिया फार मोठी होती आणि एनसीबीला ते लवकरात लवकर हवे होते. त्यामुळे ६ महिन्यांसाठी त्यांना 'लोन बेसिस'वर घेण्यात आलं. याबद्दलचा पहिला आदेश २०२० मध्ये निघाला.

एखाद्या अधिकाऱ्याची एखाद्या विभागाला तातडीनं निकड असते, तेव्हा त्याला लोन बेसिसवर घेतलं जातं. या स्थितीत अधिकारी नव्या विभागात, यंत्रणेत, संस्थेत काम करू लागतो. मात्र त्याचं वेतन, भत्ते त्याचा जुनाच विभाग, संस्था देत असते. वानखेडेंच्या जागी विभागीय संचालकपदी एका आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार होती. मात्र वानखेडेंचं नाव अचानक पुढे आलं आणि त्यांचा पत्ता कट झाला.

२०२० मध्ये वानखेडेंना एनसीबीनं लोन बेसिसवर घेतलं. सहा महिने त्यांनी चांगलं काम केलं. त्यानंतर ऑगस्ट २०२१ पर्यंत त्यांना पुन्हा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ वाढवून दिला गेला. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये पुन्हा आदेश निघाला. त्यांना ४ महिन्यांचा कार्यकाळ वाढवून दिला गेला. ३१ डिसेंबर २०२१ ही मुदत आहे. वानखेडेंवर झालेले आरोप पाहता त्यांना कार्यकाळ वाढवून मिळतो की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.