जिल्ह्यात आढळल्या १ लाख ४७ हजार मराठा-कुणबी नोंदी; १ कोटी दस्तऐवजांची तपासणी

जिल्हा प्रशासनाचा अंतिम अहवाल नाशिक विभागीय कार्यालयाकडे सुपूर्द

अहमदनगर: जिल्ह्यात मराठा-कुणबी संदर्भातील पुरावे तपासणीची विशेष मोहीम युद्धपातळीवर महिनाभरापूर्वी सुरू झाली होती. या मोहिमेत सुमारे १ कोटी शासकीय दस्तऐवज तपासण्यात आले. यात जिल्ह्यात १ लाख ४७ हजार नोंदी मराठा व कुणबीचा संदर्भ असल्याबाबत आढळल्या असून त्याचा अंतिम अहवाल जिल्हा प्रशासनाने नाशिक महसूल विभागीय कार्यालयाकडे दि. ८ डिसेंबरला सुपूर्द केला आहे.

मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. नंतर या समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्यात आली. त्यानुसार दि. ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कक्ष स्थापन केला. त्यानंतर जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व कार्यालयांमध्ये अभिलेख तपासणीची प्रक्रिया सुरू झाली.

तहसील कार्यालय, भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या स्तरावर पेरेपत्रक, कुळ नोंदवही, हक्क नोंद पत्रक, कोतवाल बुक नक्कल, टिपण बुक, योजना बुक, विविध कार्यालयातील जन्माचे दाखले, शैक्षणिक अभिलेख तपासणीची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू झाली. यात १९६७ पूर्वीच्या सर्व नोंदी तपासण्यात आल्या. महिनाभराच्या कालावधीत या समितीने सुमारे १ कोटी शासकीय दस्तऐवज तपासले. यात १ लाख ४७ लाख मराठा कुणबीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. त्याचा अंतिम अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ डिसेंबर रोजी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला. आता यावर शासनाच्या काय सूचना येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

१ कोटी दस्तऐवजांची तपासणी
महसूलसह विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांनी महिनाभरात सुमारे १ कोटी शासकीय दस्तऐवज तपासले. यात १ लाख ४७ हजार मराठा व कुणबी यांचा संदर्भ असलेल्या नोंदी आढळल्या आहेत. यात प्रामुख्याने सव्वा लाख नोंदी या जन्म-मृत्यूच्या आहेत. शिवाय प्राथमिक शाळेत आढळून आलेल्या नोंदींची संख्या १५ हजारांहून अधिक आहेत. जिल्हा प्रशासनाने यात महसूल अभिलेखे खसारा पत्रक, पाहणी पत्रक, कुळ नोंदवही, सातबारा उतारे, हक्क नोंद, जन्म-मृत्यू रजिस्टर, शैक्षणिक अभिलेखे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडील अभिलेखे, कारागृह विभागाचे अभिलेखे, पोलिस विभागाच्या नोंदी, सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदी खत नोंदणी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी माजी सैनिकांच्या नोंदी, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या नोंदी या बाबींची तपासणी केली.