११३ शेतकऱ्यांना ३१ कोटींचा मोबदला
By Admin | Published: December 23, 2015 11:22 PM2015-12-23T23:22:49+5:302015-12-23T23:26:53+5:30
अहमदनगर : सुपा औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन क्षेत्रात ६१ हेक्टरची भर पडली आहे़ पळवे व वाघुंडे येथील ११३ शेतकऱ्यांनी संमतीपत्र प्रशासनास सादर केले
अहमदनगर : सुपा औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन क्षेत्रात ६१ हेक्टरची भर पडली आहे़ पळवे व वाघुंडे येथील ११३ शेतकऱ्यांनी संमतीपत्र प्रशासनास सादर केले असून, या शेतकऱ्यांशी करार करण्याची प्रक्रिया बुधवारी सुरू करण्यात आली आहे़ कराराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ३१ कोटी जमा करण्यात येणार आहेत़ त्यामुळे सुपा औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग सुकर झाला आहे़
पारनेर तालुक्यातील सुपा औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करण्यात येत आहे़ त्यासाठी परिसरातील पाच गावांतील ९४६ हेक्टर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे़ मात्र शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला जमिनी देण्यास विरोध केला़ शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने मोबदल्यात घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला़ जिरायती जमिनींसाठी हेक्टरी ५० लाख रुपये देण्याचे ठरले़ त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध ओसरला़ वाघुंडे गावातील शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याने १०५ हेक्टर क्षेत्र पहिल्या टप्प्यात संपादित करण्यात आले़ शेतकऱ्यांनी स्वत: संमतीपत्र दाखल केले़ त्यामुळे एकूण २१३ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले़ जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना १०० कोटी रुपयांचे वाटप करून झाले आहे़ नव्याने वाघुंडे व पळवे गावातील ११३ शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे संमतीपत्र दाखल केले होते़ तसा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने सरकारला पाठविला होता़ त्यास मंजुरी मिळाली आहे़ त्याचबरोबर मोबदल्यासाठीचे ३१ कोटी रुपयेही महसूलकडे वर्ग करण्यात आले आहेत़ महसूल खात्याने शेतकऱ्यांशी रितसर करार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे़ करार पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर मोबदल्याची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले़
सुपा औद्योगिक वसाहतीत गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांनीही तयारी दर्शविली आहे़ उद्योजकांनी वसाहतीची पाहणी करून जागेची मागणी केली आहे़ पण, गेल्या काही दिवसांपासून भूसंपादन रखडले होते़ त्यास आता गती मिळाली असून, शेतकरी स्वत:हून संमतीपत्र दाखल करू लागले आहेत़ मात्र सलग जमिनी प्रशासनाच्या ताब्यात आल्या नाहीत़ त्यामुळे भूखंडाचा आराखडा लांबणीवर पडला आहे़ एक सलग जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे़ त्यासाठी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल़ सलग जमिनी ताब्यात आल्यानंतरच जमिनी उद्योगासाठी देणे शक्य होणार आहे़
(प्रतिनिधी)