१८ जिल्हा जात पडताळणी समित्यांना अध्यक्षच नाहीत

धक्कादायक माहिती : विद्यार्थी, नोकरदार, लोकप्रतिनिधींना फटका

विश्वास पाटील/ चंद्रकांत शेळके ।

कोल्हापूर/अहमदनगर : जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी करणाऱ्या राज्यातील ३६ पैकी तब्बल १८ जिल्हास्तरीय समित्यांचे अध्यक्षपद गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त असल्यामुळे पडताळणीची प्रक्रिया ठप्प झाली असून, त्याचा फटका विद्यार्थी, नोकरदार आणि लोकप्रतिनिधींना बसत आहे.

राज्यातील सुमारे नऊ हजार लोकप्रतिनिधींचे पद जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाले आहे. त्यात कोल्हापूरच्या १९ नगरसेवकांचा समावेश आहे. जातप्रमाणपत्र पडताळणीस विलंब का होतो, याचा शोध ‘लोकमत’ने घेतला असता धक्कादायक माहिती समोर आली. 

१९ जिल्ह्यांत सदस्य
सचिव पद रिक्त
अध्यक्ष व सदस्य सचिव ही जातपडताळणी समितीची महत्त्वाची पदे आहेत; परंतु १९ जिल्ह्यात सदस्य सचिव हे पदही रिक्त आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर, बीड, जालना, परभणी, नांदेड, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर.

जातपडताळणी संबंधी सोमवारीच पुणे विभागीय आयुक्तांकडे बैठक झाली. पडताळणी समितीची रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि दाखले देण्यासाठी शासनाने शुल्क आकारावे; परंतु दाखले वेळेत द्यावेत अशी मागणी आम्ही केली आहे.
- राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ