२००६ पूर्वीची ईव्हीएम होणार नष्ट : निवडणूक आयोगाचा आदेश

सन २००६ पूर्वीची एम १ श्रेणीची सर्व मतदान यंत्रे नष्ट करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संबंधित मतदान यंत्र कंपन्यांना दिले आहेत.

चंद्रकांत शेळके
अहमदनगर : सन २००६ पूर्वीची एम १ श्रेणीची सर्व मतदान यंत्रे नष्ट करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संबंधित मतदान यंत्र कंपन्यांना दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून गोडावूनमध्ये धूळखात पडलेल्या व सुरक्षेच्या कारणास्तव कोट्यवधींचा खर्च होणाऱ्या मतदान यंत्रांचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून एम १ श्रेणीच्या मतदान यंत्रांचा वापर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बंद केला होता. २०१५नंतर ही ईव्हीएम पुन्हा वापरलेली नाहीत. ही मशीन्स आकाराने मोठी आणि सतत नादुरूस्त होत होती. व्हीव्हीपॅट यंत्रे आल्यानंतर एम१ ईव्हीएम कालबाह्य झाली. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून ही यंत्रे देशात, राज्यात त्या त्या जिल्हा प्रशासनाकडे पडून आहेत. मोठमोठ्या इमारतीत ही यंत्रे ठेवली
असून त्याला कडेकोट पोलीस बंदोबस्त आहे. या बंदोबस्तावर शासनाचे कोट्यवधी रूपये खर्च होत आहेत. शिवाय शाळा, महामंडळांच्या इमारती यंत्रांसाठी अडकून पडल्या आहेत.
अहमदनगरमध्ये एम१ श्रेणीची सुमारे आठ हजार यंत्रे असून ती केडगाव जिल्हा परिषद शाळेत गेल्या पाच वर्षांपासून पोलीस बंदोबस्तात आहेत. पुणे, ठाणे, मुंबई, पालघर या जिल्ह्यांकडे ही जुनी यंत्रे सर्वाधिक आहेत.
आयोगाने गत १९ आॅगस्टला या यंत्रांच्या उत्पादित कंपन्यांना यंत्रे नष्ट करण्याचे आदेश दिले. बँगलोर येथील भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड व तेलंगणा येथील इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आॅॅफ इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांनी ही ईव्हीएम उत्पादित केलेली आहेत. केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या विहित ई-कचरा विघटनाच्या नियमांनुसार या यंत्रांची विल्हेवाट लावायची आहे.
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही मशीन्स नष्ट करायची असून त्याचे व्हीडीओ चित्रीकरण निवडणूक आयोगाला पाठवायचे आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.

राज्यात सुमारे २ लाख ईव्हीएम
राज्यात सुमारे २ लाख एम १ श्रेणीतील ईव्हीएम असण्याची शक्यता आहे. या सर्व मशिन्सच्या देखभालीसाठी गेल्या पाच वर्षांत कोट्यवधी रूपयांचा खर्च शासनाने केला. त्यासाठी हजारो पोलीस कर्मचारी अडकून पडले.
अखेर पाच वर्षांनंतर आयोगाने ही यंत्रे नष्ट करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे सर्वच जिल्हा प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.