सदस्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी ३० तक्रारी

जिल्हयातील ७६७ ग्रामपंचायतीपैकी ५३ ग्रामपंचायती बिनविरोध तर ९ ठिकाणी जागा रिक्त आहेत. ७०५ ग्रामपंचायतीसाठी मतदान झाले. म्हणजे ७५९ ग्रामपंचायतीमध्ये नवे सदस्य निवडून आले आहेत. आता निवडून आलेल्या काही सदस्यांबाबत तक्रारी करण्यात येत आहेत. सदस्यांचे अतिक्रमण आहे, सदस्याला तीन अपत्ये आहेत, उमेदवाराने खर्च सादर केलेला नाही, यापूर्वी खर्च सादर झाला नसल्याने अपात्र ठरलेला आहे, आदी प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या कारणामुळे सदर सदस्यांचे पद रद्द करावे, अशा तब्बल ३० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आता या तक्रारीबाबत सुनावणीचा कार्यक्रम होणार आहे. दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. त्यानंतर निकाल दिला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले हे स्वत: ही सुनावणी घेणार आहेत.

दरम्यान निवडणुकीसाठी सदस्याने केलेला खर्च सादर करण्यासाठी निकाल लागल्यानंतर एक महिन्याची मुदत दिली जाते. जिल्हयात ग्रामपंचायतीचे निकाल १८ जानेवारीला लागले. त्यामुळे १८ फेब्रुवारीपर्यंत खर्च सादर करण्यासाठी मुदत आहे. त्यासाठी आता दोनच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यानंतरच खर्च सादर न करणाऱ्या सदस्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांनी दिली.

-----------

‘त्या’ ग्रामपंचायतीची आरक्षण सोडत

सदस्य आणि सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा घोळ असलेल्या २६ पेक्षा जास्त ग्रामपंचायती आहेत. अशा ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्य आणि सरंपच आरक्षणासाठी लवकरच एक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. संबंधित तहसीलदार हा कार्यक्रम जाहीर करतील. त्यानंतरच जिल्हयातील ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

------------

कर्मचारी मानधनाच्या प्रतिक्षेत

ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये एका ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी ४९ हजार रुपये खर्च करण्याची मर्यादा होती. त्याप्रमाणे ३० हजार रुपयांप्रमाणे खर्चाची रक्कम मिळाली असून ती तहसीलस्तरावर पूर्वीच वितरीत करण्यात आली आहे. आता २० हजार रुपयांप्रमाणे उर्वरीत रक्कम मिळाल्यानंतर ती रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी नियुक्त केलेल्या मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांचे मानधनही वितरीत झालेले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.