जिल्ह्यासाठी ५१० कोटीचा विकास आराखडा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 11, 2021 04:21 AM2021-02-11T04:21:35+5:302021-02-11T04:21:35+5:30

अहमदनगर : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण आराखड्यात तब्बल १२८ कोटी ६१ लाख रुपयांची वाढ करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ...

510 crore development plan for the district | जिल्ह्यासाठी ५१० कोटीचा विकास आराखडा

जिल्ह्यासाठी ५१० कोटीचा विकास आराखडा

अहमदनगर : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण आराखड्यात तब्बल १२८ कोटी ६१ लाख रुपयांची वाढ करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजूरी दिली आहे. जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण आराखड्यासाठी ३८१.३९ कोटी रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. आता १२८ कोटी वाढीव मिळाल्याने एकूण ५१० कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारूप आरखडा मंजूर करण्यात आला.

नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात अहमदनगर जिल्हा वार्षिक आरखड्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी बैठक घेतली. त्यावेळी या वाढीव प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीला ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, आमदार संग्राम जगताप, डॉ. किरण लहामटे, आशुतोष काळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे, सहायक नियोजन अधिकारी दिनेश काळे आदी उपस्थित होते.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्य शासनाकडून अहमदनगर जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू.३८१ कोटी ३९ लाख एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आली होती. त्यानुसार या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान बुधवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे पालकमंत्री मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी हा निधी वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यावर, मंत्री पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल १२८ कोटी ६१ लाख रुपयांची वाढ करीत ५१० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्याच्या सर्व भागाच्या विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. कोरोनामुळे आर्थिक संकट असतानाही जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत कपात न करता चालू वर्षी १०० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय, स्थानिक विकास निधी, डोंगरी विकास निधी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी उपयोजना यासाठीचा निधीही पूर्णपणे देण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२०-२१ साठी ४७५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला, तर पुढील वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेसाठी ५१० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

---

यासाठी खर्च होईल वाढीव निधी

पालकमंत्री मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी वाढीव निधी आवश्यक असून तो देण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, रस्ते, प्राथमिक शाळा बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची निर्मिती, इमारती बांधकाम यासह कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास, ऊर्जा, उद्योग व खाण, सामाजिक सेवा, नावीन्यपूर्ण योजना आदींसाठी यंत्रणांची मागणी विहित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या जिल्हा मोठा असल्याने त्याप्रमाणात निधीत वाढ करण्याची मागणी मुश्रिफ यांनी केली. आमदार तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आमदार जगताप, आमदार काळे आणि आमदार डॉ. लहामटे यांनीही ही मागणी केल्याने उपमुखमंत्री पवार यांनी निधी वाढवून देत असल्याचे जाहीर केले.

---------

---

कै. देशपांडे रुग्णालयासाठी तरतूद

महानगपालिकेच्या दोन मेगावॉट सौर वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि कै. बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी या आराखड्यात तरतूद ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यासाठी ५० कोटींचा प्रोत्साहन निधी मंजूर करण्यात आला. या दोन्ही बाबींसाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी आमदार संग्राम जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. त्याला तत्काळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

---

फोटो- १० नाशिक मिटिंग

नाशिक येथे झालेल्या विभागीय नियोजन बैठकीत बोलताना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार. समवेत नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रिफ, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले.

Web Title: 510 crore development plan for the district

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.