७० पालिकांना कारणे दाखवा

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूर
नागरी भागातील अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामांना निर्बंध व आळा घालण्याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीस आवश्यक माहिती पुरविण्यास टाळाटाळ केल्याने महाराष्ट्रातील ७० महानगरपालिका व नगरपालिकांना एकाचवेळी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी, श्रीरामपूरसह इतर पालिकांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहे. राज्यातील नागरी क्षेत्रात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामास प्रतिबंध करणे व त्याविरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती ३ वर्षांपूर्वी गठीत करण्यात आली होती. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे व सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणे ही एक चिंतेची बाब आहे. या अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी व हटविण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्याबाबत सखोल निर्देश सरकारने दिले होते. त्यानंतरदेखील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांच्याविरूद्ध प्रभावीपणे कार्यवाही होत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या स्तरावरुन अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणे यांच्याविरूद्ध होणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे व त्या प्रक्रियेचे सनियंत्रण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव तसेच नगरविकास, महसूल, वने विभागांचे प्रधान सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त, नगरपालिका प्रशासनाचे संचालक, राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त यांचा समावेश होता. तर नगरविकासचे प्रधान सचिव सदस्य सचिव होते.
या समितीनंतर राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने राज्यभरातील नगरपालिका व महानगरपालिकांकडून त्यांच्या हद्दीतील अतिक्रमणांबाबत माहिती मागविली होती. वारंवार माहिती मागवूनही ती न दिल्याने नगरपालिका प्रशासनाचे उपसंचालक अनिल मुळे यांनी ७० नगरपालिका व महानगरपालिकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. श्रीरामपूर नगरपालिकेने कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तर दिल्याचे समजते.