७८ लाखांचा गैरव्यवहार
By Admin | Published: July 31, 2016 11:46 PM2016-07-31T23:46:18+5:302016-07-31T23:50:11+5:30
अहमदनगर : खातगाव टाकळी (ता.नगर) येथील ग्रामपंचायतीमध्ये विकास कामे राबविताना झालेल्या गैरव्यवहारातील दोषी असणाऱ्यांवर सहा महिन्यात कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला.
अहमदनगर : खातगाव टाकळी (ता.नगर) येथील ग्रामपंचायतीमध्ये विकास कामे राबविताना झालेल्या गैरव्यवहारातील दोषी असणाऱ्यांवर सहा महिन्यात कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. यात सकृत दर्शनी ७८ लाखांचा अपहार झाल्याचा संशय असून यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सहा जण दोषी आढळण्याची शक्यता आहे.
याबाबतची माहिती अशी, नगर तालुक्यातील मौजे खातगाव टाकळी ग्रामपंचायतीमध्ये २००१ ते २०१४ या कालावधीमध्ये विविध योजनेतून विकास कामे करण्यात आली. यासाठी राज्य शासन व लोकवर्गणीच्या माध्यमातून मोठा निधी जमा झाला. यात बुऱ्हाणनगर प्रादेशिक पाणी योजनेतून जलवाहिनी, घरोघरी नळ जोडणी, पाणी पुरवठा अनामत ठेव, पाणीपट्टी, लोकवर्गणी, इंदिरा आवास व राजीव गांधी निवारा योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, ग्रामपंचायतीकडे जमा गौण खनिजाचे स्वामित्त्व रकमेत मोठ्या प्रमाणावर या कामाशी संबंधित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांनी मोठ्या रकमेचा गैरव्यवहार करून भ्रष्टाचार केला.
सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत पाटीलबा कुलट यांनी माहिती अधिकारातून या कामांची माहिती घेतली. या माहितीवरून विकास कामांमध्ये अनेक गैरव्यवहार असल्याचे निदर्शनास आले.
या गैरप्रकाराची चौकशी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. गटविकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदने दिले. उपोषणही केले, मात्र याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली नाही. नंतर कुलट यांनी ग्रामपंचायतीच्या गैरव्यवहाराबाबत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.
अॅड.अनिरुद्ध निंबाळकर व अॅड.हरिहर गर्जे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल झाली. या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने ग्राम विकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटिसा काढल्या.
नगर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी यांची याचिकेतील मुद्यांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्ती केली. यात पाणी पुरवठा योजना, पाणीपट्टी, अनाधिकृत नळ जोडणी, व्यायाम शाळा, लोकवर्गणी यामध्ये ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पदाधिकारी, ग्रामसेवक यांच्यावर गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला.
न्यायाधीश आर.एम. बोर्डे व न्या.के.एम. वडणे यांनी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना गटविकास अधिकारी यांच्या अहवालानुसार दोषींवर सहा महिन्यात कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश दिला, अशी माहिती कुलट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यात ७८ लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून, यात काही वरिष्ठ अधिकारीही असण्याची शक्यता आहे. पत्रकार परिषदेत मिठू कुलट, सुनील कुलट, शाम कुलट, दादा कुलट, एकनाथ वेताळ, गोकुळ साळवे, दत्तु कुलट उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)