नगर जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडून ८० टक्के कच-याचे विघटन

नगरविकास विभागाने महापालिकेसह नगरपालिकांना कचरा वर्गीकरणासाठी एप्रिल २०१८ पर्यंत मुदत दिल्याने अहमदनगर महानगरपालिकेसह नगरपालिकांनी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कंबर कसली आहे. शहरी भागातील किमान ८० टक्के कच-याचे वर्गीकरण न केल्यास शासनाकडून मिळणारे अनुदान बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

अहमदनगर : नगरविकास विभागाने महापालिकेसह नगरपालिकांना कचरा वर्गीकरणासाठी एप्रिल २०१८ पर्यंत मुदत दिल्याने अहमदनगर महानगरपालिकेसह नगरपालिकांनी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कंबर कसली आहे. शहरी भागातील किमान ८० टक्के कच-याचे वर्गीकरण न केल्यास शासनाकडून मिळणारे अनुदान बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र जिल्ह्यातील संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव, शिर्डी, देवळाली प्रवरा, आणि पाथर्डी नगरपालिकांनी ओला- सुका कच-याचे उद्दिष्ट मुदतीपूर्वीच साध्य केले आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात अहमदनगर महापालिकेसह जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका सहभागी झाल्या आहेत. अभियानात सहभागी झालेल्या पालिकांनी स्वच्छतेसह कचरा वर्गीकरणाला प्राधान्य दिलेले आहे. ओला सुका व घरगुती कच-याचे निर्मितीच्या जागीच वर्गीकरण करून त्याची स्वतंत्र वाहतूक करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार महापालिकेसह जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांकडून दररोज कच-याचे वर्गीकरण करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाने दिलेली मुदत येत्या एप्रिलमध्ये संपणार आहे. शहरात निर्माण होणा-या कच-याच्या किमान ८० टक्के कच-याचे वर्गीकरण न केल्यास अनुदान बंद करण्याचा इशारा नगरविकास खात्याने दिलेला आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी अडीच महिने पालिकांच्या हातात आहे. दोन महिन्यांत कचरा वर्गीकरण करून ८० टक्क्यांचा टप्पा पार करण्याचे आव्हान पालिकांसमोर आहे. जिल्ह्यातील तीन नगरपालिकांनी मुदर्तीपूर्वी उद्दिष्ट साध्य केले आहे. महापालिकेचे काम मात्र मंदावले असून, शहरातील ६० टक्के कच-याचे वर्गीकरण केले जात आहे. पुढील दोन महिन्यांत महापालिकेला २० टक्केंचा टप्पा पार करावा लागेल, अन्यथा केंद्र शासनाकडून मिळणारे अनुदानाला मुकावे लागणार आहे.

कचरा प्रक्रियेत जिल्हा आघाडीवर

अहमदनगर महापालिकेसह जिल्ह्यातील संगमनेर, श्रीरामपूर, शिर्डी, राहुरी, कोपरगाव, देवळालीप्रवरा, राहाता, पाथर्डी आणि श्रीगोंदा नगरपालिकांनी कच-यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू केलेले आहेत. शहरासह जिल्ह्यात निर्माण होणा-या कच-यावर प्रक्रिया करण्यात येत असून, सर्व पालिकांचे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.

शिर्डी शंभर टक्के

शिर्डी शहरात निर्माण होणा-या शंभर टक्के कच-याचे ओला व सुका, असे वर्गीकरण करण्यात येते. मुदतीपूर्वी १०० टक्के कच-याचे वर्गीकरण करणारी जिल्ह्यातील शिर्डी नगरपालिका एकमेव आहे. सर्वाधिक ओला कचरा या परिसरात निर्माण होत असून, त्यावर प्रक्रिया करण्यात येते.

ओला सुका वर्गीकरण

जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, कोपरगाव, संगमनेर आणि देवळाली प्रवरा नगरपालिकांकडून ८० तर महापालिका-६०, राहुरी-७०, राहाता-६०, पाथर्डी-७०, श्रीगोंदा-५० टक्के कच-याचे वर्गीकरण करण्यात येते.