महापालिकेचे ९१ कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2021 04:59 AM2021-02-20T04:59:10+5:302021-02-20T04:59:10+5:30
अहमदनगर : महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रकरण गाजत असतानाच चौकशीच्या फेऱ्यात ९१ कर्मचारी अडकलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची प्रकरणे कामगार ...
अहमदनगर : महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रकरण गाजत असतानाच चौकशीच्या फेऱ्यात ९१ कर्मचारी अडकलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची प्रकरणे कामगार विभागात पडून आहेत. चौकशी अधिकारी सदर प्रकरणांचा निपटारा करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. लाचखोर उपआरोग्य अधिकारी नरसिंह पैठणकर याच्या प्रकरणापासून धडा घेऊन महापालिका या प्रकरणांना गती देणार का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
उपआरोग्य अधिकारी पैठणकर याच्या लाचखोरीमुळे महापालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. महापालिकेतून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने निलंबित झालेलेले अधिकारी पुन्हा हजर होतात. ते सुरुवातीला अकार्यकारी म्हणून रूजू होतात. कायद्याने त्यांना तो अधिकार आहे. परंतु, त्यांना कार्यकारी पदावर काम करण्याची संधी देणे कुठल्या कायद्यात बसते, असा प्रश्न एका सदस्याला पडत नाही, हे विशेष. उलटपक्षी निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा घेण्यासाठी शिफारस केली जाते. एवढेच नाही तर अशा अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प व शासकीय योजनांची जबाबदारी सोपविल्याची उदाहरणे आहेत. अधिकाऱ्यांप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांच्याही चौकशा सुरू आहेत. कामावर उशिराने येणे, शिस्त न पाळणे, कामात कसूर करणे, यासह अन्य कारणांमुळे विविध विभागांतील ९१ कर्मचाऱ्यांच्या चौकशा सुरू आहेत. या चौकशा बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यावर निर्णय होताना दिसत नाही. त्यामुळे कामगार विभागात चौकशीच्या प्रकरणांचा ढीग लागला आहे. चौकशीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याऐवजी प्रकरणे ‘जैसे थे’, ठेवण्यातच प्रशासनाला रस आहे. कर्मचारी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी अनेकजण खासगीत बोलताना करतात. पैसे दिल्याशिवाय फायली पुढे सरकत नाहीत, असे आरोप यापूर्वी सभागृहात उपस्थित केले गेले. मात्र परंतु, याचीही दखल प्रशासनाकडून घेतली गेली नाही. अशा प्रकरणांमुळे महापालिकेची प्रतिमा डागळते आहे पण, पदाधिकाऱ्यांनाही त्याचे सोयरसुतक नाही, हे विशेष.
.....
वर्षानुवर्षे एकाच टेबलावर
कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करत महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे टाळले जाते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे कर्मचारी एकाच टेबलावर काम करत आहेत. एकाच टेबलावर काम करत असल्याने त्यांची मनमानी वाढली आहे. प्रशासनाने कारवाई केली तरी आपली खर्ची टिकविण्यासाठी नगरसेवकांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे प्रशासनालाही नाईलाजाने केलेली बदल रद्द करावी लागते, अशा अनेक बदल्या यापूर्वी रद्द केल्या गेल्या.