मराठ्यांना ‘कुणबी’ संबोधने किंवा फेरसर्वेक्षण हाच राज्याकडे पर्याय

अहमदनगर : अन्य जातींच्या तुुलनेत मराठा समाज मागास कसा आहे हा व्यापक सर्व्हे करून राज्य सरकार केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आरक्षणाची शिफारस करू शकते. किंवा मराठा हे ‘कुणबी’ असल्याने तशी प्रमाणपत्रे देऊनही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविता येऊ शकतो, असे पर्याय राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य व माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरविले आहे. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही शिफारशीही न्यायालयाने अमान्य केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या आयोगाचे सदस्य डॉ. निमसे यांची ‘लोकमत’ने सविस्तर मुलाखत घेतली. या मुलाखतीतील प्रश्नोत्तरे.

प्रश्न : न्यायालयाने मराठा आरक्षण का नाकारले?

निमसे : एम.आर. बालाजी, इंद्रा साहणी, नागराज या सर्व निवाड्यांत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येथेही न्यायालयाने तीच भूमिका घेतली. तसेच मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती दिसत नाही, असे न्यायालयाचे मत पडले.

प्रश्न : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी न्यायालयाने का नाकारल्या?

निमसे : काही शिफारशी नाकारलेल्या दिसतात. मराठा समाजाच्या आमदार, खासदारांची संख्या व मंत्रालयातील नोकऱ्यांची संख्या पाहून न्यायालयाने हा समाज मागासलेला नाही असे म्हटले आहे.

प्रश्न : मग, आयोगाने मागासलेपण कशाच्या आधारे ठरविले?

निमसे : मराठा राजकारणात प्रबळ आहेत हे खरे आहे. मात्र, इतरत्र भयानक परिस्थिती आहे. उच्च शिक्षण व इतर नोकऱ्यांतील आकडेवारी आयोगाने मांडलेली आहे. पुणे विद्यापीठात प्राध्यापकांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे. तुलना करता अनुसूचित जातीचे १६ व अनुसूचित जमातीचे ६ टक्के प्राध्यापक आहेत. नागपूर, मुंबई विद्यापीठात आणखी बिकट अवस्था आहे. ‘एमबीबीएस’च्या सन २०१६-१७, १७-१८ व २०१८-१९ या तीन वर्षांच्या प्रवेशात फक्त साडेसहा टक्के मराठा तरुण आहेत. एमडी व एमएसच्या प्रवेशात ही संख्या दीड टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. पूर्वी हे प्रमाण चांगले होते. तालुक्याच्या ठिकाणी एखादाही मराठा एमबीबीएस डॉक्टर आता तयार होईल का? ही शंका आहे. परंपरा, घरांची स्थिती अशा अनेक उदाहरणांतूनही मागासपण दिसले.

मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरविण्याची प्रक्रिया कशी केली?

निमसे : आयोगाने ४५ हजार मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. देशातील हे सर्वात मोठे सर्वेक्षण आहे. न्यायालयाने आक्षेप घेतला की, ग्रामीण भागात अधिक सर्वेक्षण करण्यात आले. पण मराठा समाज तेथेच जास्त असल्याने तेथील उत्तरदाते अधिक होते. मंडल आयोगाच्या धर्तीवर या सर्वेक्षणासाठी २५ निकष होते. मंडल आयोग सांगतो २५ पैकी १३ मुद्द्यांना पुष्टी मिळाली, तरी समाज मागास ठरतो. मराठ्यांबाबत २१.५ टक्के मुद्दे हे मागासलेपण दाखविणारे आहेत. आयोगाने राज्यात २१ ठिकाणी जनसुनावणी घेतली. त्यात १ लाख ९५ हजार निवेदने आयोगाकडे आली. पुराभिलेख, फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी सांगितलेले संदर्भ या सर्व बाबींचा अभ्यास आयोगाने केला.

मराठा नेते प्रबळ असताना समाज मागास का?

निमसे : हा समाज खेड्यात आहे व बेभरवशाच्या शेतीवर अवलंबून आहे. लोकसंख्या जास्त आहे. शिक्षणव्यवस्था बदलली आहे. खेड्यात आता दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. इतर समाज स्थलांतरित होत आहेत. मराठ्यांत जे श्रीमंत व राजकीय प्रवाहात आहेत ते सुधारले. पण गरीब व राजकीय आधार नसलेले मराठे मागास राहिले.

राज्य सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकते का?

निमसे : राज्य घटनेतील कलम १५ (४) व १६ (४)नुसार शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षण देणे हा राज्याचा अधिकार आहे. माझ्या मते १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही हा अधिकार राज्याचाच आहे. त्यामुळे केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यामुळे हा अधिकार परत राज्याकडे येईल असे वाटते.

आरक्षण देण्यासाठी आता काय पर्याय आहेत?

निमसे : तीन पर्याय दिसतात. नंबर एक, राज्याने नवीन मागासवर्ग आयोग नेमला आहे. या आयोगाने पुन्हा सर्व जातींचे सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करून मराठा अन्य जातींच्या तुलनेत कोठे आहे ते ठरवावे व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस करावी. केंद्रीय आयोगाला २७ टक्के मागासवर्गीय जागांची ‘मागास’ ‘अतिमागास’ व ‘व्होकेशनली मागास’ अशी वर्गवारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यात मराठा समाज बसला तर आरक्षण मिळेल. नंबर दोन, मराठा समाज व्यवसायाने कुणबी असून तसे राजपत्रातील पुरावे आहेत. त्याआधारे या समाजाला कुणबीची प्रमाणपत्रे दिल्यास आरक्षण मिळेल. मग, कायद्याचीही गरज नाही. नंबर तीन, काहीच शक्य नसेल तर आरक्षण या धोरणाचाच फेरविचार करून आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याबाबत पाऊल टाकणे. यशवंतराव चव्हाण यांनी १९५९ साली ‘ईबीसी’ सवलत दिली. त्याआधारे बहुजन समाज शिकला. पुन्हा त्याच मार्गे जावे लागेल.

.......................

श्रीमंत मराठ्यांमुळे गरिबांवर लेबल नको

डॉ. निमसे म्हणाले, दर्जेदार शिक्षण व नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढविण्याऐवजी आम्हीच मराठा समाजाचे कैवारी कसे? असा दिखावा राजकीय पक्ष करत आहेत. ते केवळ मतांचे राजकारण करत आहेत. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, गरीब मराठ्यांनी श्रीमंतांचा नाद सोडावा. पण, आरक्षण जातीच्या आधारे आहे तोवर गरीब-श्रीमंत असा भेदच करता येणार नाही. आरक्षण आर्थिक निकषावर असेल तर हा भेद करता येईल. आज तरी ठरावीक श्रीमंत मराठ्यांमुळे बहुसंख्य गरीब मराठ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.