टँकर नियमावलीकडे प्रशासनाचेच दुर्लक्ष; गटविकास अधिकारी जबाबदार; ‘जीपीएस’ प्रणालीची काटेकोर तपासणीच नाही

 शासकीय पाण्याचा टँकर नेमका कोठे फिरला? यावर नजर ठेवणा-या ‘जीपीएस’ प्रणालीचा अहवाल हा आॅनलाईनवरुन काढला गेला की टँकर पुरवठादार संस्थांनी तो संगणकावर तयार करुन पंचायत समितीत सादर केला? असा प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित झाला आहे. कारण ‘लोकमत’ने बहुतांश तालुक्यात तपासणी केलेले अहवाल हे संगणकीकृत दिसत आहेत. 

लोकमत विशेष
अहमदनगर :  शासकीय पाण्याचा टँकर नेमका कोठे फिरला? यावर नजर ठेवणा-या ‘जीपीएस’ प्रणालीचा अहवाल हा आॅनलाईनवरुन काढला गेला की टँकर पुरवठादार संस्थांनी तो संगणकावर तयार करुन पंचायत समितीत सादर केला? असा प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित झाला आहे. कारण ‘लोकमत’ने बहुतांश तालुक्यात तपासणी केलेले अहवाल हे संगणकीकृत दिसत आहेत. 

टँकर पुरवठा करताना ठेकेदार संस्थेने टँकरवर फलक लावणे बंधनकारक होते. टँकरचालकाकडे लॉगबुक असणे आवश्यक होते. गावात टँकरची खेप टाकल्यानंतर या लॉगबुकवर गावातील स्वच्छता व पाणी पुरवठा समितीने नियुक्त केलेल्या दोन महिलांच्या स्वाक्षºया घेणे बंधनकारक होते. मात्र ११ मे २०१९ रोजी ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये जिल्ह्यात या बाबींचे पालन होत नाही, असे आढळून आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने जिल्ह्यात अनेक टँकर पुरवठादारांना दंड केला आहे.

 मात्र, टँकर पुरवठ्याची बिले काढताना या सर्व बाबींची तपासणी झाली आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोपरगाव, राहाता तालुुक्यात टँकर पुरवठादार संस्थेने जे जीपीएस अहवाल सादर केले त्यातील एक प्रत ‘लोकमत’प्रतिनिधीने मिळवली आहे. या अहवालात टँकर गेलेल्या गावाचे नाव, तारीख व एका गावाहून दुस-या गावात पोहोचण्यासाठी टँकरला किती कालावधी लागला एवढाच उल्लेख आहे. हे अहवाल जीपीएस कंपनीच्या संकेतस्थळावरुन आॅनलाईन काढण्यात आले की नंतर संगणकावर तयार करण्यात आले ? हा संभ्रम आहे. गटविकास अधिका-यांनी याबाबत शहानिशा केलेली दिसत नाही. 

ठेका संपला तरी निकाल नाही
२०१९ या वर्षाची टँकर पुरवठ्याची निविदाच वादग्रस्त ठरली होती. पुरवठादार संस्थांनी निविदेतील दरांपेक्षा अधिक दराने निविदा दाखल केल्या. मात्र, या निविदा प्रशासनाने रद्द न करता शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविल्या. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने तातडीने राज्यात सर्वत्र टँकरचे दर वाढविले. या वाढीव दराने नगरच्या जुन्याच निविदा मंजूर करण्यात आल्या. यास   पोपट आघाव यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिलेले आहे. टँकरचा ठेका संपला मात्र या याचिकेचा निकाल अद्याप लागलेला  नाही. 

टंचाई शाखेकडे अभिलेख जतन आहेत का?
टँकरच्या ‘जीपीएस’चे साप्ताहिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाई शाखेने प्राप्त करुन घ्यावेत व ते अभिलेख्यात जतन करावेत, असा शासनाचा आदेश आहे. या अभिलेखांच्या आधारे गटविकास अधिकारी बिलांची पडताळणी करु शकतात. अशी पडताळणी झाली आहे का? असाही प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित झालेला आहे. 

गावात टँकर पोहोचल्याचे सरपंचांचे पत्रक 
पारनेर तालुक्यात वाघुंडे खुर्द या गावात १२ मे ते १६ मे २०१९ या कालावधीत टँकर गेल्याचे शासकीय दप्तरी दिसते. मात्र, या काळात जीपीएस प्रणालीमध्ये सदरच्या टँकरचे लोकेशन हे पुणे, मुंबई, औरंगाबाद येथे होते, अशी तक्रार बबन कवाद व रामदास घावटे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. यासंदर्भात वाघुंडे येथील सरपंच संदीप मगर यांनी एक प्रसिद्धी पत्रक ‘लोकमत’कडे पाठविले आहे. या दिवशी गावात टँकर आला होता, असे त्यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.