३१६ शाळा खोल्यांना प्रशासकीय मंजुरी

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या साडेतीन हजार शाळा आहेत. मात्र त्यातील अनेक शाळा खोल्यांची पडझड झाली आहे. निंबोडी येथील दुर्घटनेनंतर शाळाखोल्या दुरुस्ती तसेच नवीन खोल्या बांधकामाचा विषय ऐरणीवर आला. त्यानुसार मोडकळीस आलेल्या शाळा खोल्यांचे निर्लेखन करण्यात आले. जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा नियोजनमधून त्यासाठी निधी मागितला. पालकमंत्र्यांनी त्याला मंजुरी देत तब्बल २८ कोटींचा निधी मंजूर केला. जिल्ह्यात सध्या ९३० शाळा खोल्यांची गरज असून त्यापैकी ३१६ शाळांना चालू आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी २८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ३०९ शाळा खोल्यांची दुरुस्तीही विचारात घेतली असून त्या दुरुस्तीलाही प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यासाठी वेगळी तीन कोटीची तरतूद आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत या खोल्यासाठी मंजूर निधी खर्च करायचा आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने नियोजन केले असून, येत्या काही दिवसांत कामांना सुरुवात होणार आहे.

------------------

ओढाताणीत अंतिम टप्प्यात मंजुरी

शाळा खोल्यासाठी डिसेंबर २०२० मध्ये जिल्हा नियोजन मंडळाकडून निधी मंजूर झालेला आहे. परंतु तरीही प्रशासकीय मंजुरीसाठी तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी गेला. यात कोणत्या तालुक्यात किती शाळांना मंजुरी द्यायची तसेच कोणत्या सदस्याच्या, पदाधिकाऱ्याच्या शिफारशीवरून किती शाळा खोल्या मंजूर करायच्या या ओढातानीमध्ये हा वेळ खर्ची पडला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही मोठी कसरत करावी लागली.

--------------------

तालुकानिहाय मंजूर नवीन शाळा खोल्या व दुरुस्ती शाळा खोल्या

तालुका. नवीन खोल्या. दुरुस्ती खोल्या संख्या

अकोले. २१. १५

संगमनेर. ३२. ३५.

कोपरगाव. २२. ५२

राहाता. १३. २७

राहुरी. १४. ०९

श्रीरामपूर. ०९. १३

नेवासा. ३०. ३८

शेवगाव. ४८ १३

पाथर्डी. १५. ०८

जामखेड. ०६. १५

कर्जत. १७. ११

श्रीगोंदा. १७. ७

पारनेर. २५. ३१

नगर. ४७. ३५

----------------------------------------

एकूण. ३१६. ३०९

-----------------

एका खोलीसाठी पावणेनऊ लाखांची तरतूद

यात एका शाळा खोलीसाठी ८ लाख ७५ हजार रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमेत शाळा खोली पूर्ण होणे आवश्यक आहे. केवळ आदिवासी भागात यात ७५ हजार रुपये वाढवून देत एका खोलीसाठी साडेनऊ लाख रुपयांची तरतूद आहे.