पुन्हा पुन्हा आंदोलनाची वेळ, हा सरकारचा कमीपणा : अण्णा हजारे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2018 04:32 PM2018-08-29T16:32:10+5:302018-08-29T19:42:54+5:30
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव देणे, लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती या प्रश्नांवर पुन्हा पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आपणावर व जनतेवर यावी हा केंद्र सरकारचा कमीपणा असल्याची टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बुधवारी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
राळेगण सिद्धी : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव देणे, लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती या प्रश्नांवर पुन्हा पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आपणावर व जनतेवर यावी हा केंद्र सरकारचा कमीपणा असल्याची टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बुधवारी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून २ आॅक्टोबरपासून विविध मागण्यांसाठी राळेगणसिद्धी येथे आंदोलन करण्याचे हजारे यांनी जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमिवर ते म्हणाले, देशाच्या प्रगतीसाठी विकासकामांची गरज आहे. परंतु, भ्रष्टाचारामुळे विकासाला गळती लागली आहे. विकासकामे करणे व भ्रष्टाचार रोखणे ही दोन्ही कामे केल्याशिवाय समाज व देशाला उज्ज्वल भविष्य मिळणार नाही. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व लोकपाल-लोकायुक्त नियुक्तीचे आश्वासन देणारांना सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांमध्ये आश्वासनांचा विसर पडला. जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करून देशहिताचे प्रश्न सोडविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी २३ मार्च या शहीद दिनापासून नवी दिल्लीत उपोषण केले. तेव्हा केंद्र सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दिलेल्या लेखी आश्वासनाची अजूनपर्यंत पूर्तता झाली नाही. गांधी जयंतीपर्यंत पूर्तता न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा तेव्हाच दिला होता. गेल्या ५ महिन्यात आश्वासन पूर्तीसाठी सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विविध कारणे देऊन सरकारने लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण चालविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले असतानाही सरकारकडून कार्यवाही होत नाही.
राळेगणसिद्धी येथे गर्दी न करता कार्यकर्त्यांनी आपापल्या गावात, तहसील कार्यालयासमोर, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अहिंसात्मक व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे. या आंदोलनाची माहिती राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना पत्राद्वारे किंवा इ मेलने द्यावी. माहिती अधिकाराच्या कायद्यासाठी आठ वर्षे संघर्ष करावा लागला. त्याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला मिळू लागला आहे. लोकपाल-लोकायुक्त कायद्यासाठीही मागील सरकारशी मोठा संघर्ष करावा लागला. आता त्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून सरकारशी संघर्ष सुरू आहे. लोकपाल-लोकायुक्त नियुक्तीमुळे सर्वच भ्रष्टाचार संपेल, असा माझा दावा नाही. परंतु, भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसून सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळेल याची खात्री आहे. --अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक.