ओबीसी आरक्षण घालविणाऱ्या आघाडी सरकारविरोधात आंदोलन

आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकीलच दिला नाही, असे वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले. या आरोपांवर मुख्यमंत्री ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे. गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भाजप नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र, आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काहीच हालचाली केल्या नाहीत. इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीपणाचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय ५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे.

सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच उभा केला नाही, असे सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणतो आहे. विधि व न्यायखात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे पालक म्हणवणाऱ्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपांवर खुलासा करावा, असेही गोंदकर म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीच हालचाल केली नाही. ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजप तालुकापातळीपर्यंत आंदोलन करणार आहे. यावेळी ओबीसी मोर्चा जिल्हा प्रभारी अशोक पवार, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर, तालुकाध्यक्ष स्वानंद रासने, भाजयुमो शहराध्यक्ष योगेश गोंदकर उपस्थित होते.