अहमदनगर : ‘जलजीवन’साठी ५ हजार कोटी; तरीही टंचाईची भीती

केंद्र व राज्य शासनाने गेल्या चार वर्षांपूर्वी जलजीवन मिशन ही महात्त्वाकांक्षी योजना आणून प्रत्येक घरात नळाने प्रतिदिन माणसी ५५ लिटर पाणी देण्याचा निर्णय घेतला.

अहमदनगर : केंद्र व राज्य शासनाने गेल्या चार वर्षांपूर्वी जलजीवन मिशन ही महात्त्वाकांक्षी योजना आणून प्रत्येक घरात नळाने प्रतिदिन माणसी ५५ लिटर पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी जिल्ह्यात तब्बल ५ हजार कोटींच्या पाणी योजनेची कामे सुरू आहेत. मात्र, तरीही टंचाईच्या झळा कमी होताना दिसत नाहीत. पुढील वर्षी जूनपर्यंतची टंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषदेने ८४ कोटींचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. मग ‘जलजीवन’च्या हजारो कोटींचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अहमदनगर जिल्हा हा अवर्षणप्रवण म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्याच्या उत्तर भागात धरणांची संख्या जास्त असल्याने काही अंशी पाण्याची सोय आहे. मात्र, दक्षिण भागातील तालुक्यांत दुष्काळी स्थिती कायम असते. दरम्यान, पिण्याच्या पाण्याची कायमची टंचाई दूर करण्यासाठी पूर्ण देशभर केंद्र शासनाने जलजीवन मिशन योजना २०१९ पासून सुरू केली. यात ५० टक्के हिस्सा राज्याचाही आहे. प्रतिदिन माणसी ५५ लिटर पाणी नळाने थेट कुटुंबाच्या दारापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले. त्यासाठी जिल्ह्यात २०२९ पासून जलजीवनचे हे काम सुरू झाले. यात काही नवीन पाणी योजना, तसेच काही ठिकाणी आहे त्या पाणी योजनांची दुरुस्ती केली जात आहे. २०२४ला ही योजना पूर्ण करायची आहे. परंतु चार वर्षांनंतरही अनेक कामे अजून अपूर्णावस्थेतच आहेत. १० टक्के लोकांंनाही या योजनेतून अद्याप पाणी मिळालेले नाही.

जिल्हा परिषदेकडे १३३८ कोटींच्या योजना
जलजीवन मिशनमध्ये जिल्हा परिषदेकडे एकूण ८३० योजना असून, त्यातून ९२७ गावांना पाणी मिळणार आहे. त्यासाठी १३३८ कोटींच्या निधीची तरतूद आहे. आतापर्यंत यात ३०० योजनांची यशस्वी चाचणी झाली असल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. मात्र, अद्याप या योजना उद्घाटनाअभावी सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. काहींचे अंतिम टप्प्यातील काम बाकी आहे. एकीकडे जिल्ह्यात जलजीवनमधून सुमारे पाच हजार कोटींच्या पाणी योजनांची कामे सुरू असतानाही आणखी ८४ कोटींचा टंचाई आराखडा करावा लागणे, म्हणजे चार वर्षांत जलजीवनची काय फलनिष्पत्ती आहे, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एमजेपीकडे साडेतीन हजार कोटींच्या योजना
जिल्हा परिषदेकडे पाच कोटींच्या आतील खर्चाच्या योजना आहेत, तर पाच कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे (एमजेपी) आहेत. जिल्ह्यात ११२ योजना एमजेपीकडे असून, त्यातून ६०० गावांना फायदा होणार आहे. यात प्रामुख्याने एकत्रित गावांच्या प्रादेशिक योजनांचा समावेश असून, अनेक योजनांची दुरुस्तीही होणार आहे. त्यासाठी एमजेपीकडे साडेतीन हजार कोटींची तरतूद आहे.

टँकरसाठी ८० कोटी
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील जूनपर्यंतची टंचाई लक्षात घेता ८४ कोटी ४५ लाख खर्चाचा टंचाई कृती आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. त्यात टँकरसाठी ८० कोटी ९४ लाख रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय नळ पाणी योजनांची तात्पुरती दुरुस्ती, खासगी विहिरी पाण्यासाठी अधिगृहीत करणे, नवीन विंधन विहिरी, सरकारी विहिरीतून गाळ काढणे या उपाययोजनांसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.