अहमदनगर जिल्हा बँक आमदारांच्या कुटुंबीयांसाठी राखीव आहे का?

अकोले : अहमदनगर जिल्हा बँकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. यात एकूण २१ संचालकांपैकी १३ संचालक हे आमदार, माजी आमदार किंवा आमदारांच्या कुटुंबीयांपैकी आहेत. म्हणजे ६२ टक्के प्रतिनिधी हे आमदार कुटुंबातून आले आहेत. त्यामुळे ही बँक आमदारांच्या कुटुंबीयांसाठी राखीव आहे काय, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी प्रसिद्धी पत्रकारद्वारे उपस्थित केला आहे

सहकाराला गती देताना तळागाळातल्या माणसांचे आर्थिक सक्षमीकरण व त्याचवेळी सामान्य कुटुंबीयांतील नेतृत्व पुढे यावे, असा विचार होता. त्यातून सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल यादृष्टीने राजकीय नेतृत्व घडवणारी ही कार्यशाळा आहे, असाही विचार होता. पण सहकारी साखर कारखाने जिल्हा बँका येथील राजकारण बघता तो हेतू पूर्णपणे फसला आहे असेच म्हणावे लागेल.

खरेतर आमदार कुटुंबीयांना राज्यस्तरावरील नेतृत्वाची संधी मिळत असल्यामुळे त्यांनी दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना कारखाने व बँकांमध्ये पुढे आणायला हवे. त्यातून जिल्ह्यात नेतृत्वाची दुसरी व तिसरी फळी निर्माण होऊ शकेल. परंतु आज आमदार यांच्या कुटुंबातील तिसऱ्या पिढीचे सदस्यही संचालक झालेले दिसतात. त्यामुळे एकाच कुटुंबाभोवती सत्ता फिरत राहिल्याने जिल्ह्यातील राजकीय सरंजामदारी वाढते आहे व राजकीय नेतृत्व गरीब बहुजन कुटुंबातील तरुणांमधून पुढे येत नाही असे दुर्दैवाने घडते आहे.

विधानसभा २०१९ ची निवडणूक झाल्यावर मी पश्चिम महाराष्ट्रातील व मराठवाड्यातील २० जिल्ह्यांतील सर्व लोकसभा विधानसभा जिल्हा परिषद व कारखाने यांचा अभ्यास केला होता व त्याचा अहवालही प्रसिद्ध केला होता. त्यात विधानसभेच्या ११६ मतदारसंघांत ९४ उमेदवार घराणेशाहीचे, लोकसभेच्या २० मतदारसंघांत १९ उमेदवार घराणेशाहीचे, २० जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांपैकी १५ घराणेशाहीचे आणि या २० जिल्ह्यांतील १९९ साखर कारखान्यांपैकी ९९ चेअरमन घराणेशाहीचे होते.

नगरसह सर्वच पश्चिम महाराष्ट्रातील व मराठवाड्यात लोकसभा-विधानसभा, जिल्हा परिषद, साखर कारखान्यात घराणेशाहीची पकड अधिक मजबूत होताना दिसते आहे.

....

कार्यकर्ते मात्र गुलालाचे पोते घेऊन मग्न

दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी म्हणून हा अभ्यास मांडला तरी नेत्यांचे कार्यकर्ते मात्र आयुष्यभर हातात गुलालाचे पोते घेऊन नेत्यांच्या मिरवणुकीत मग्न आहेत. त्यामुळे घराणेशाहीची कोंडी फुटत नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीनंतर तरी किमान प्रत्येक तालुक्यातील त्या त्या पक्षातील दुसऱ्या फळीच्या कार्यकर्त्यांनी आमदारकी तुमच्या घरात असेल तर किमान इतर पदे तरी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना मिळू द्या, असे म्हणून आपला हक्क बजावण्याची गरज आहे. प्रत्येक पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांनी या घराणेशाहीला आव्हान दिले तरच जिल्ह्यात राजकीय नेतृत्व घडण्याची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकेल. अन्यथा पुढील काळात चौथी पिढी ही जिल्हा बँकेत व सहकारी कारखान्यात दिसेल, असे मत हेरंब कुलकर्णी यांनी पत्रकातून वक्त केले आहे.