भ्रष्टाचाराची ‘जननी’ अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती बँक

अहमदनगर जिल्ह्यातील एकही साखर कारखाना आज कर्जमुक्त नाही. परिणामी या कर्जाच्या व्याजाची कोट्यवधींची रक्कम शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाने पिकविलेल्या उसातूनच द्यावी लागते. याचा परिणाम कोल्हापूरच्या तुलनेत नगर जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांच्या ऊस उत्पादक सभासदांना प्रचंड फरकाने भाव कमी घेऊन आपल्या प्रपंचाची हानी सहन करावी लागते. उदा. राज्याचे विद्यमान सहकारमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचा गेल्या हंगामातील शेतकऱ्यांना दिलेला उसाचा भाव प्रत्येक टनाला ३१०० रुपये असा आहे. नगर जिल्ह्यातील एकाही सहकारी साखर कारखान्याचा उसाचा भाव यांच्या जवळपास तरी आहे काय? असल्यास जाणकारांनी माझे अज्ञान दूर करावे. कमी भाव देण्याचे कारण कारखान्यात भ्रष्टाचार यातून सुरुवात होते. त्यातून तूट निर्माण झालेल्या रकमेचा खड्डा भरून काढण्यासाठी अधिक कर्ज काढावे लागते. त्या अधिकच्या कर्जावरच्या व्याजामुळे प्रतिवर्षी कर्जात वाढ होते. या वाढीमुळे कारखान्याचे खाते एन.पी.ए. मध्ये जाते. अनुत्पादक जिंदगी व या स्थितीत रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार कोणतीही बँक कर्ज देण्यास तयार होत नाही. अशावेळी सर्व बँकिंग क्षेत्राचे नियम डावलून कर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँक ताब्यात ठेवणे ही साखरसम्राटांची गरज निर्माण होते. जिल्हा सहकारी बँक ताब्यात ठेवण्यासाठी राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्या सरकारचा बँक ताब्यात रहावी म्हणून राजाश्रय मिळवायचा हे दुष्टचक्र चालवून त्याची अखेर जिल्ह्यातील राहुरी कारखाना आज रोजी चालू करून बंद पडला आहे. ह्याच मार्गाने जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांची वाटचाल चालू आहे.

अकोले तालुक्यातील अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष हेच बँकेचे अध्यक्ष असल्यामुळे अनेक प्रकारचे बेकायदेशीर व रिझर्व्ह बँकेचे नियम डावलून कर्ज पुरवठा केल्यामुळे कारखाना अनावश्यकरीत्या कर्जाच्या खाईत नेऊन घातला आहे. उदा. २५०० टन प्रतिदिनी गाळप क्षमता असणाऱ्या कारखान्याला या गाळप क्षमतेनुसार चालण्यासाठीच पुरेसा ऊस नसताना अधिक क्षमतेने कारखाना चालावा म्हणून कारखान्याचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे असल्याचे सांगून आधुनिकीकरण केले. त्याचा ताळेबंदानुसार खर्च २८ कोटी रुपये केलेला आहे. त्यासाठी मोठा हिस्सा कर्ज जिल्हा बँकेकडूनच घेतलेले आहे. त्या खर्चाचा कुठलाही तपशील जनरल मीटिंगसमोर, पर्यायाने सभासदांसमोर आलेला नाही. बँक हातात असल्यामुळे प्री सिझनल लोन (पूर्व हंगामी कर्ज) जास्तीत जास्त ३० ते ३५ कोटी रुपये आवश्यक असताना २०२०-२१ च्या हंगामात ५५ कोटी रुपये कर्ज काढून ते अतिरिक्त कर्ज कशासाठी काढले व त्याचा विनियोग कसा केला, हे कुठेही सभासदांना कळण्यास मार्ग नाही. इथेनॉलचा प्लँट पूर्णत्वाने चालू होण्याच्या अगोदरच त्यातून निर्माण होणाऱ्या भावी उत्पादनावर सुद्धा १५ कोटी रुपये कर्ज काढले आहे. सरकारकडून साखरेवर जी निर्यात सबसिडी मिळते ती मिळण्यापूर्वीच तिच्यावर सुद्धा १६ कोटी कर्ज काढले आहे. कामगारांना बोनस व शेतकऱ्यांचे फायनल पेमेंटसुद्धा जिल्हा बँकेतून कर्ज काढूनच दिले आहे. ५ कोटी रु. पेट्रोल पंपासाठी कॅशक्रेडिट कर्ज काढले असून ते अद्याप तसेच आहे. जिल्हा बँकेतल्या पैशातून कारखान्याला सढळ हाताने झालेल्या कर्ज वाटपाची ही रेलचेल जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांना गरज वाटल्याने संचालक मंडळातील कुणीही कुणाला अडविलेले दिसत नाही. अगस्ती कारखान्याने याशिवाय स्टेट बँकेकडून १९ कोटी ट्रक वाहतूकदारांच्या नावावर घेऊन ते थकले आहे. युनियन बँकेकडूनसुद्धा बेसल डोस म्हणून १५ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे.

पूर्वी शेतकरी नाईलाजाने स्वत:च्या जबाबदारीवर खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेऊन त्या सावकाराच्या विळख्यात अडकत होता. त्या विळख्यातून सुटका होण्यासाठी व कर्ज पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा सहकारी बँका व गाव पातळीवर त्या कर्जाचे वितरण करण्यासाठी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या ह्या सहकारी संस्थांची उभारणी सहकारातील धुरीणांनी केली; परंतु आज मात्र कारखान्यात भ्रष्टाचार करून येणारी तूट भरून काढण्यासाठी सहकारी बँकेचे कर्ज घेऊन कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांना उसाचा कमी भाव देऊन ते फेडण्यासाठी भाग पाडायचे, असा हा मामला आहे. पूर्वी शेतकरी व्यक्तिगत कर्जात होता. सध्या या कारखानदारांच्या करणीने तो सामुदायिक कर्जात कारखान्यांच्या कर्जात अडकवला आहे. अगस्ती कारखाना १९९२ साली सुरू झाला. या २१ वर्षांच्या काळात शेजारच्या संगमनेर कारखान्यापेक्षा १२८ कोटी रुपये अगस्ती कारखान्याच्या शेतकरी, सभासदांनी केवळ आपला कारखाना चालू राहावा म्हणून कमी घेतले आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा यांच्या तुलनेत हा आकडा खूप मोठा निघेल. हे सर्व जे काही चालू आहे, हे कधीतरी संपून कारखाना कर्जमुक्त होऊन आपण सामूहिक कर्जातूनसुद्धा मुक्ती मिळवू या भाबडेपणाने या भ्रष्ट नेत्यांविरुद्ध तक्रार न करता मिळेल तो भाव शेतकरी घेत राहिला; परंतु यांच्या या कृत्यांनी अखेर शेतकरी ज्या आशेने आपले कारखाना हे साधन टिकावे म्हणून सहन करीत आला ते साधनच यांनी पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त करून टाकले, हे राहुरीसारख्या कारखान्याकडे पाहिल्यास आपल्या लक्षात येते. नगर जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्राच्या गौरवशाली इतिहासाचा अभिमान बाळगतानाच हेच क्षेत्र शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्व‌स्त करण्याइतपत त्याचा ऱ्हास कसा होत आहे, हे हताशपणे आपण पाहत आहोत. ही हताश किंवा अगतिकतेची परिस्थिती अपणासमोर उभी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी राज्यातील बहुतांश साखर सम्राट सत्तेला शरण जाऊन आपल्या बेकायदेशीर कृत्यांना अभय मिळवितात. लोकांनी कितीही यांच्याबद्दल तक्रारी केल्या तरी त्यांची सरकार दरबारी दखल घेतली जात नाही. अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँक हा राज्याच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून शेतकऱ्यांचे वाटोळे होत असले तरी हा आधारस्तंभ आपल्या अंकित राहावा म्हणून बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी टाळून हा राजकीय आधारस्तंभ टिकविण्याला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांची यातून सुटका करण्याकडे पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या यांच्याविषयीच्या तक्रारींकडे सरकारकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या बेकायदेशीर कर्ज वाटपातून भ्रष्टाचाराचा जन्म कसा होतो व त्यातून ते ठिकाण म्हणजे राज्याचा राजकारणाचा आधारस्तंभ व तथा साखरसम्राटांचा अड्डा कसा बनते व त्याला सत्तेचे संरक्षण कसे मिळते आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्व‌स्त कसे होतात, हे संपूर्ण जिल्ह्यातील कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या निदर्शनात आणून देण्यासाठी अगस्ती कारखान्याला दिलेल्या कर्जाच्या उदाहरणाच्या पुराव्यासह हे लिहिले आहे. या पुराव्यामधून जिल्हा सहकारी बँक ही जिल्हा पातळीवरील भ्रष्टाचाराची जननी असून, या भ्रष्टाचारातून शेतकऱ्याचे जीवन उद्ध्व‌स्त करणारा राजकारण्याचा आधारस्तंभ बनलेल्या साखरसम्राटांचा अड्डा झाला आहे. शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्व‌स्त करणारा अड्डा जनआंदोलनाने उद्ध्व‌स्त करणे हेच जनतेच्या हातात आहे. बँकेत ठरावीक राजकारण्यांची मक्तेदारी टिकवण्यासाठी प्रत्येक सोसायटीचा ठराव करून एक प्रतिनिधी म्हणजे एक मत सहकारी बँकेच्या मतदानासाठी द्यायचा हा जो कायदा आहे, त्यातून अत्यंत मोजक्या मतदारांना विकत घेऊन निवडणूक सहज जिंकता येते.

खरेतर गावपातळीवरील विकास कार्यकारी सेवा सोसायटीचे मत म्हणजे संपूर्ण गावाचे किंवा सोसायटीच्या सर्व सभासदांचे मत असते; परंतु या एका व्यक्तीला ठराव करून मतदानाचा अधिकार देण्याच्या पद्धतीमुळे संपूर्ण गावाच्या मतांची विक्री करण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला मिळतो. परिणामी काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्व मतदार लोकशाहीची अब्रू विकून मोबदला मिळविण्यासाठी राजरोसपणे कोण पुढे राहतो, अशी स्पर्धा लावून रांगेत उभे राहतात. या पद्धतीमुळे एकदा संचालक झालेला संचालक तहहयात बँकेचा संचालक राहण्यात यशस्वी होतो.

प्रथम पैशातून सत्ता, सत्तेतून पैसा व पुन्हा त्याच पैशावर पुन्हा सत्ता असे दृष्टचक्र चालू राहते. हा सार्वत्रिक अनुभव आपण सगळेच घेत आहोत. मोजक्या लोकांना मताचा अधिकार ठेवल्याने बँकेची सत्ता आपल्याला हव्या असलेल्या लोकांच्या हातात ठेवण्यासाठी हे दृष्टचक्र चालू राहिले पाहिजे, हे सरकारचे मत असेल तर हा कायदा बदलण्यासाठी जनतेतूनच उठाव करून तो बदलण्याची मागणी करण्याशिवाय दुसरा काहीही उपाय नाही. म्हणून शेतकऱ्यांची कामधेनू म्हणून सुरू केलेली व आज भ्रष्टाचाराची जननी झालेली ही बँक भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त करावयाची असेल तर संपूर्ण गावाच्या मालकीचे असलेले मत ठरावाने एका माणसाला देण्याचा अधिकार देणारा कायदा ताबडतोब रद्द करून त्याऐवजी सर्व सभासद, शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी करणारे जनतेचे जनआंदोलन अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात प्रथम सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

-दशरथ सावंत, मु.पो. रुंभोडी, ता. अकोले, जि. अहमदनगर.