अहमदनगर जिल्ह्यात वाळूतस्करांना आता जामीन नाही

जिल्ह्यात वाढती वाळूतस्करी प्रशासनाची डोकेदुखी ठरल्याने त्याची गंभीर दखल घेत गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल, पोलीस, आरटीओ, सरकारी वकील यांची संयुक्त बैठक घेऊन वाळूतस्करांच्या मुसक्या आवळण्याच्या सूचना दिल्या.

ठळक मुद्दे ‘लोकमत’ची एक महिन्यापासून वाळूतस्करांविरुद्ध मोहीम जिल्हा प्रशासनाला अखेर आली जाग, संयुक्त अ‍ॅक्शन प्लॅन

अहमदनगर : जिल्ह्यात वाढती वाळूतस्करी प्रशासनाची डोकेदुखी ठरल्याने त्याची गंभीर दखल घेत गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल, पोलीस, आरटीओ, सरकारी वकील यांची संयुक्त बैठक घेऊन वाळूतस्करांच्या मुसक्या आवळण्याच्या सूचना दिल्या. यापुढे वाळूतस्करांना जामीन मिळता कामा नये, असे सांगत त्यांनी सरकारी वकिलांना याप्रश्नी विशेष लक्ष घालण्याचे सूचित केले.
जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून बेसुमार वाळूउपसा सुरू आहे. जिल्हा प्रशासन, पोलीस दुर्लक्ष करीत असल्याने वाळू ठेकेदार बिनदिक्कतपणे वाळूउपशाचे नियम तोडून वाळू उपसत आहेत. याबाबत गेल्या महिनाभरापासून ‘लोकमत’ने वाळूउपशाचा गंभीर विषय चव्हाट्यावर आणला. त्यानंतर ग्रामस्थांनीच पुढे येऊन हनुमंतगाव व आघी येथील वाळूउपसा बंद पाडला. गेल्याच आठवड्यात राहुरी येथील तहसीलदार, पोलिसांवर वाळूतस्करांनी हल्ला केला. गेल्या महिनाभरापासून वाळूतस्करांचा हा उच्छाद पाहून अखेर जिल्हाधिकाºयांनी याविषयी सर्व अधिकाºयांची संयुक्त बैठक घेतली.गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील, उपजिल्हाधिकारी अरूण आनंदकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक घनशाम पाटील, श्रीरामपूरचे अप्पर पोलीस अधीक्षक रोहिदास पवार याशिवाय सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, श्रीरामपूर व नगरचे उपप्रादेशिक अधिकारी, सर्व तहसीलदार, संबंधित ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक, सरकारी वकील उपस्थित होते.
महसूल अधिकारी वाळूतस्करांवर कारवाया करतात, परंतु त्यांना इतर विभागांची साथ मिळत नसल्याची तक्रार महसूल अधिकाºयांनी केली. वाळूतस्करांवर छापा टाकताना पोलिसांना कळवले तरी ते वेळेवर येत नाहीत. हद्दीच्या कारणावरून पोलीस येण्यास टाळाटाळ करतात. रस्त्यावर बिनदिक्कतपणे विनाक्रमांकाच्या वाहनांतून वाळूवाहतूक केली जाते, मग आरटीओ काय करतात, असा प्रश्न महसूल अधिकाºयांनी उपस्थित केला. त्याला आरटीओ समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत.
त्यानंतर सरकारी वकिलांचा मुद्दा चर्चेला आला. महसूल विभाग मोठ्या जिकिरीने अवैध वाळूची वाहने पकडते. परंतु वाळूतस्करांवर न्यायालयात काहीच कारवाई होत नाही. सरकारी पक्षाचे वकील समाधानकारक युक्तिवाद करीत नसल्याने न्यायालय केवळ या वाहनांतील वाळू काढून वाहने सोडून देण्याचे सांगते. यात तस्कर तर सुटतातच, परंतु शासनाचा महसूलही बुडतो. असे अनेक मुद्दे चर्चेला आले. यावर जिल्हाधिका-यांनी मार्ग काढत सर्व विभागांनी एकत्रित काम करण्याचाआदेश दिले. वाळूतस्करी सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरली आहे. थेट महसूल अधिका-यांवर हल्ले होतात, ही फार गंभीर बाब आहे. त्यामुळे वाळूबाबत कडक पावले येत्या काळात उचलली जातील. महसूल व पोलिसांनी एकत्रित समन्वयाने काम करावे. आरटीओंनी अशी वाहने तातडीने पकडावीत. यापुढे कोणाचीही तक्रार चालणार नाही. वाळूतस्करांना जामीन न मिळण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहायक संचालक (विधी) आनंद नरखेडकर, सर्व ५० सहायक सरकारी वकील आणि मुख्य सरकारी वकील सतीश पाटील यांच्यासह सर्व सहायक शासकीय अभियोक्ता यांच्यावर असेल. त्यांनी प्रभावी बाजू मांडून या तस्करांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवावे.
‘लोकमत’ने उठवला आवाज
यासाठी सर्व सरकारी आणि सहायक सरकारी वकिलांच्या कामाचा प्रांत आणि तहसीलदार यांनी दर आठवड्याला आढावा घ्यावा, असेही जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अवैध वाळूउपसा होत असल्याबाबत ‘लोकमत’ने सतत आवाज उठवला. नियमबाह्य ठेके देऊन वाळूउपशाला प्रोत्साहन दिले जाते यावरही ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकला. जनतेतून याबाबत लोकमतचे कौतुकही झाले. त्यानंतर आता जिल्हाधिकाºयांनीही वाळूप्रकरणी गंभीर दखल घेतल्याने हा विषय तडीस जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तहसीलदारांच्या बदनामीप्रकरणी होणार गुन्हा दाखल
नेवासा येथील तहसीलदारांची सोशल मीडियात बदनामी केल्याप्रकरणी एका राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर आयटी अ‍ॅक्टखाली गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. जिल्हाधिका-यांनी याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे सांगितले.
प्रत्येक केंद्रावर पोलीस निरीक्षक नेमावेत
नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी २५ जून रोजी मतदान होत असून, त्यासाठी जिल्ह्यात २० केंद्र आहेत. निवडणुकीचा आवाका व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेता या प्रत्येक केंद्रावर पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी नेमावा, अशी मागणी निवडणूक शाखेकडून उपजिल्हाधिकारी अरूण आनंदकर यांनी केली.