किमयागार बाळासाहेब विखे

बाळासाहेब विखे हे शेतक-यांच्या विहिरींवरील इंजिन दुरुस्तीचं काम करीत. ते फिटर होते शेतक-यांचे आणि पुढे समाजाचेही़ फिटर म्हणून शेतक-यांच्या वेदना त्यांनी जवळून पाहिल्या. म्हणूनच अगदी मंत्रीपदापर्यंत पोहोचूनही पायजमा, सदरा, डोक्यावर गांधी टोपी असा कार्यकर्त्यांचा वेश त्यांनी अखेरपर्यंत जपला़ त्यांचं राहणं, वागणं कधी हायफाय असं नव्हतंच़ ते नेहमी सामान्यांचेच प्रतिनिधी वाटायचे.

अहमदनगर : पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील व माझी पहिली भेट केव्हा झाली? हा प्रश्न मनात रूंजी घालू लागला, तेव्हा आठवलं- 
औरंगाबादेत पत्रकारिता करीत असताना, तेव्हाची ती भेट...
- वैजापूर तालुक्यातील विनायक सहकारी साखर कारखान्याच्या एका कार्यक्रमास बाळासाहेब विखे आले होते. त्यावेळी माजी खासदार रामकृष्ण पाटील कारखान्याचे अध्यक्ष असतील. त्यांनी विखे यांच्याशी मी पत्रकार म्हणून ओळख करून दिली. साधारणत: तीस-चाळीस वर्षापूर्वीचा तो काळ असेल. 
१९८४ मध्ये अहमदनगरला माझी बदली झाली. मी नगरवासी झाल्याने माझा बाळासाहेबांशी सातत्याने संपर्क आला. वैजापूरला भेटलेले बाळासाहेब पन्नास-साठ वर्षानंतरही मला बदललेले दिसले नाहीत. त्यांच्या ज्ञानकक्षा, वैचारिकता रूंदावली असेल, मात्र राहणी तशीच साधी होती. पायजमा, सदरा, डोक्यावर गांधी टोपी. खासदार, मंत्री झाले तरी त्यांच्या पोषाखात बदल झाला नाही. बहुधा ज्या सामान्य, साध्या कुटुंबातून आले, त्याची त्यांना समाजात वावरताना जाणीव असावी. त्यांचं राहणं, वागणं कधी हायफाय असं नव्हतंच़ ते नेहमी सामान्यांचेच प्रतिनिधी वाटायचे.
बाळासाहेबांचा प्रारंभीचा व्यवसाय तसा शेती कसण्याचा. त्यांचा जनसंपर्क या शेतीकामातूनच सुरू झाला. ते फिटर असल्याने आॅईल इंजिन दुरुस्तीसाठी शेतकरी त्यांना बोलावत. जनसंपर्काची त्यांची ही पहिली पायरी होती. नंतर संपर्क वाढला. त्याचा फायदा व्यक्ती म्हणूृन प्रतिमा तयार करण्यात त्यांना झाला. या स्नेहबंधाचा फायदा जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या निवडणुकीत त्यांना झाला. १९६२ ते ७१ दरम्यान ते जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होते. आबासाहेब निंबाळकर यांनी त्यांना जिल्हा परिषदेत आणले. त्यांच्या या राजकीय प्रवेशाबाबत पद्मश्री विठ्ठलराव विखे तसे नाखूशच होते. 
१९६२ ची जिल्हा परिषदेची ही त्यांची पहिलीच निवडणूक होती. या निवडणुकीने राजकारणात त्यांचे खºया अर्थाने पदार्पण झाले. जिल्हा परिषदेत विविध समित्यांचा कारभारही त्यांनी चोख केला. त्याचीच फलश्रुती पुढे खासदार होण्यात झाली. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, खासदार असतानाही त्यांचे शेतीकडे दुर्लक्ष झाले नाही. ते आठ वेळा, ३२ वर्षे खासदार होते. प्रदीर्घकाळ खासदार असले तरी त्यांची जीवनशैली व सामान्यांशी वागण्याची पद्धत कधी बदलली नाही. फाटक्या माणसाचाही ते आदर करीत. अनेक सर्वसामान्यांची नावे त्यांना तोंडपाठ होती़ ते थेट नावाने आवाज देत़ त्यामुळे ते सर्वांना आपलेसे वाटत़ प्रवासात गाडी थांबवून गरिबांची अगत्याने विचारपूस करीत. आपल्या गाडीत त्यास घेऊन इच्छित स्थळी सोडत. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचे त्यांचे धोरण असल्याने जनसामान्यांच्या मनात त्यांची प्रतिमा खासदार म्हणून रूजली होती. शेवटपर्यंत लोक त्यांना ‘खासदार साहेब’ या नावाने संबोधत. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ते सहभागी होत. विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मांडणी ते व्यवस्थित करीत. अर्थसंकल्पाशिवाय विविध खात्यांच्या मागण्या, पुरवणी मागण्या आदी महत्त्वाच्या चर्चेत ते सहभागी होत. चर्चा व भाषण करताना त्या विषयाची टिपणं काढणं, मुद्दे लिहून घेणं ही त्यांची खासियत होती. ही त्यांच्या कामाची पद्धत आयुष्याच्या अखेरपर्यंत कायम होती. संसदेतील त्यांची भाषणे समाजहिताशी निगडीत होती. शेतकरी, कष्टकºयांची परिस्थिती, वस्तुस्थिती, त्यांच्यासाठी काय करणं आवश्यक, या बाबींचा भाषणात उहापोह असायचा. शेतकरी, कष्टकरी, दलित, मागास समाज जवळून पाहिल्याने त्यांच्या सुखदु:खात समरस झाल्याने त्यांचे पाय जमिनीवर होते.
२५ जून १९७५ रोजी लागू झालेल्या आणीबाणीचे बाळासाहेब  समर्थक होते. त्यांच्या मते आणीबाणीने प्रशासकीय सेवेत महत्त्वाचा बदल जाणवला. अधिकारी, कर्मचारी वेळेत कार्यालयात यायला लागले. प्रामाणिकपणे काम करू लागले. कामचुकारपणा गायब झाला. प्रशासन कार्यक्षम, गतिमान झाले. आंदोलने, निदर्शने, मोर्चे, संप बंद झाले, असे त्यांना वाटायचे. आणीबाणीच्या काळात वीस कलमी कार्यक्रमाचा गरिबांना लाभ झाला. सावकारी कर्जे माफ झाली. गहाणवट परत मिळाले. गरिबांना सरकारी जागेत घरे मिळाली. घराशेजारी एक गुंठा का असेना जमीन मिळाली. कमाल जमीन धारणा कायद्याची अंमलबजावणी खºया अर्थाने सुरू झाली. हा फायदा नाही का झाला, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
राजकारणात बाळासाहेब स्वयंभू होते. राज्याच्या राजकारणात राज्यातील सत्ताधारी गटाविरुद्ध त्यांनी भूमिका घेतल्याने वकूब असूनही सत्तापदे त्यांच्यापासून दूर गेली, असे प्रकर्षाने जाणवते. कुणाच्या दुकानदाºया बंद होतील म्हणून घाबरून त्यांना दूर ठेवले, असे वाटत नाही. काँग्रेस हायकमांडकडे त्या काळात राज्यातील दोन्ही गट सक्रिय होते. शंकरराव चव्हाण यांना दीर्घकाळ सत्ता मिळाली. त्यांना बाळासाहेबांची मदतच झाली. पण बाळासाहेबांचे काय? तसे इंदिरा गांधी व त्यांचे सख्य होते. इंदिराजींशी ते ग्रामीण प्रश्नावर चर्चा करीत, त्याही त्यांचा सल्ला घेत. यशवंतराव चव्हाण यांच्याशीही त्यांचे चांगले संबंध होते. 
दिल्लीत असताना ते यशवंतरावांकडे नियमित जात. चव्हाण सत्तेत नसतानाही ते आठवड्यातून एकदा तरी त्यांना भेटत. मग माशी कुठे शिंकली? काही कळायला मार्ग नाही. कदाचित बाळासाहेबांचे काही कृती आराखडे त्यांना आडवे तर आले नसतील? बाळासाहेबांची यशवंतरावांवर भक्ती होती खरी, पण वेळ आली तेव्हा ते त्यांच्या विरोधात गेल्याचे दिसतात. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष फुटला. पक्षांतरबंदी कायदा नसल्याने बाळासाहेबांनी स्वत:ला अपक्ष जाहीर केले.
लोकसभेत पक्ष नेत्याची निवड करायची वेळ आली तेव्हा यशवंतरावांच्या विरोधात बाळासाहेबांनी मतदान केले. इंदिरा गांधी पुरस्कृत स्टीफन यांना त्यांनी मत दिले. यशवंतरावांचे विरोधी पक्षनेतेपद एक मताने हुकले. पण त्यांच्यात कटुता आली नाही.  बाळासाहेबांच्या मते यशवंतराव मोठे नेते असले तरी काँग्रेस व देशाच्या हिताचा विचार करता इंदिरा गांधी अधिक समर्थ नेत्या होत्या. 
बाळासाहेबांनी एका भेटीत यशवंतरावांकडे तक्रारीबाबतचा विषय काढला होता. तेव्हा यशवंतरावांनी ‘जो लोकांची कामे करतो, त्याच्याच तक्रारी होतात भेटत जा, असे स्पष्ट केले होते. बाळासाहेबांना आणखी एका विषयाची अडचण आली असावी. राजीव गांधी यांच्याविरोधात व्ही. पी. सिंग या द्वंद्वातही त्यांची भूमिका त्यांना अडचणीची ठरली असावी. राजीव गांधी यांना ती आवडली नसावी. त्याचीच परिणीती १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना डावलण्यात आले. मग त्यांनी वेगळा मार्ग चोखाळला हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. शिवसेनेने त्यांना केंद्रीय मंत्रीपद दिले तरी त्या पक्षात ते फार काळ रमले नाहीत. परत स्वगृही येण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. ते परत काँग्रेसमध्ये आले.
राजकारणापेक्षा सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवणे त्यांना महत्वाचे वाटायचे़ विशेषत: पाटपाणी परिषदेचे त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे. त्यास तोड नाही. त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजना राज्य सरकारने वेळीच केल्या असत्या तर आज उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीला निश्चित तोंड देता आले असते. आज ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतीचे पाणी कमी होत आहे. उपलब्ध पाण्याचे न्याय्य वाटप हाही प्रश्न समाधानकारक सुटलेला नाही. राज्यातील सिंचन क्षमता १८.२ टक्के आहे. राज्यातील पाण्याचे चित्र विदारक आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्टÑ मागे पडला आहे. सिंचनावर खूप खर्च झाला. पण त्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले नाही. यावर चर्चा झडत असल्या तरी पाटपाणी परिषदेने सुचविलेल्या उपायांकडे कुणाचे लक्ष नाही. पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी पाणी निर्मितीची आवश्यकता परिषदेने वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. राज्यातील  नद्यांच्या खोºयातील पाण्याची उपलब्धता बघता अतितुटीचे, तुटीचे, सर्वसाधारण उपलब्धतेचे, विपुलतेचे असे खोºयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.  विपुलतेच्या खोºयातून तुटीच्या खोºयात पाणी नेणे हा पर्याय सर्वात महत्त्वाचा, परिणामकारक व दीर्घकालीन फायदेशीर ठरणारा त्यांना वाटला. यातूनच ‘आंतरखोरे पाणी परिवहन योजना’ महाराष्ट्र पाणी परिषदेने तयार केली. त्याची ध्वनीफितही दिल्ली, मुंबई, आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, पत्रकारांना दाखविली. आठ-दहा वर्षे परिषदेने या प्रश्नांचा पाठपुरावा सातत्याने केला. पण परिषदेचे अध्वर्यू बाळासाहेब विखे निवर्तले. आ. गणपतराव देशमुखही थकले. लोकसहभाग, लोकचळवळ, लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा व राज्याचे खंबीर धोरण या आधारे २०-२५ वर्षाचा कालबद्ध कृती कार्यक्रम हाती घेतला तरच आज अवघड वाटणाºया योजना भावी पिढ्यांच्या दृष्टीने अनिवार्य आहेत. त्यादृष्टीने राज्याचे जलधोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे परिषदेला वाटते. सध्याचे तरुण तडफदार मुख्यमंत्री व बाळासाहेबांच्या अनुयायांनी हा प्रश्न धसास लावायला हवा. तीच त्यांना खºया अर्थाने आदरांजली ठरेल.
बाळासाहेबांचे राजकारणाकडे जेवढे लक्ष होते, तेवढेच सामाजिक प्रश्नांचेही भान होते. राजकारणापेक्षा समाज संघटित कसा राहील, त्याचे उत्थापन कसे होईल, यावर त्यांचा भर होता. आपल्या कामात त्यांनी जातपात, धर्म, पंथ, गरीब-श्रीमंत असे भेद आडवे येऊ दिले नाहीत.विविध समाजघटकांशी चर्चेने सामाजिक, राष्टÑीय प्रश्नावर योग्य व समर्थ उपाय लवकर सापडतात, या मताचे बाळासाहेब होते. यादृष्टीने सामाजिक अभ्यासकांच्या चर्चा, विचारविनिमय करण्यासाठी एक मंडळ त्यांनी स्थापन केले. १९९५ मध्ये महाराष्टÑ पाणी परिषदेच्या स्थापनेनंतर बाळासाहेबांनी ‘प्रवरा सामाजिक अभ्यास मंडळ’ सुरू केले. शिक्षण, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती व्यवसायातील वास्तव व गैरसमज, राज्याचा पाणी प्रश्न, राजकारणाचा घसरणारा दर्जा, सहकार, औद्योगिक क्षेत्र, जाहीरनाम्यांची अर्थहीनता व अनौपचारिकता, बदलती ग्रामीण संस्कृती, भांडवलदारी शेतीचे मृगजळ अशा विविध प्रश्नांशी निगडीत लेख लिहून वृत्तपत्रात मंडळाने प्रसिद्ध केले. या विविध प्रश्नावर, विषयांवर जनजागृती केली. याचे श्रेय बाळासाहेबांच्या दूरदृष्टीला, समाजहितैषी कळवळ्यालाच जाते.
बाळासाहेबांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची यंत्रणा जबरदस्त होती. राज्यात, देशात काय चालले आहे. याची खडानखडा माहिती ते ठेवायचे. कुठल्या विकास योजना आपल्या मतदारसंघात यायला हव्यात, याचा अभ्यास ते करत. त्याचा पाठपुरावा केंद्रात करीत. केंद्रीय अनुदानाच्या कितीतरी योजना त्यांनी आपल्या लोणी परिसरात सुरू केल्या आहेत. बालवाडी ते पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण या परिसरात मिळते. हजारो विद्यार्थी या शिक्षण संस्थातून शिक्षण घेत आहेत. आरोग्याच्याही सोयी या परिसरात त्यांनी उपलब्ध केल्या आहेत. प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट व प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयाची मुहूर्तमेढही त्यांनी रोवली. समाजहिताला त्यांनी नेहमीच प्राधान्य दिले.
सहकार क्षेत्रात आशिया खंडात पहिला सहकारी साखर कारखाना धनंजयराव गाडगीळ यांच्या मदतीने पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी १९५० मध्ये सुरू केला. या पायावर वेगवेगळ्या योजना आणून, संस्था उभारून, उपक्रम राबवून बाळासाहेबांनी समृद्धीचा कळस चढविला. विविध क्षेत्रातील या चतुरस्त्र कार्याबद्दल केंद्र शासनाने त्यांना ३१ मार्च २०१० रोजी पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान केला. 
या किताबाने या कर्मयोग्याच्या कार्यकर्तृत्वावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले. त्यांचा हा वारसा पुढील पिढ्यांनी जतन करणे, पुढे नेणे आवश्यक आहे.

जन्म : १० एप्रिल १९३२
गाव : लोणी (ता. राहाता)
शिक्षण : एसएससी

भूषविलेली पदे 
१९६२-७१ : उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद
१९७१-१९७७ : खासदार (कोपरगाव)
१९७७ - १९८० : खासदार (कोपरगाव)
१९७७ : अध्यक्ष, महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस
१९७७ : अध्यक्ष, राज्य डिस्टिलरी असोसिएशन
१९८० - १९८४ : खासदार (कोपरगाव)
१९८० : प्रदेश उपाध्यक्ष, काँग्रेस समिती
१९८१ : अध्यक्ष, राज्य साखर संघ
१९८१ ते १९८४ : राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष
१९८५ : खजिनदार, काँग्रेस समिती
१९८४ - १९८९ : खासदार (कोपरगाव)
१९८९ - १९९१ : खासदार (कोपरगाव)
१९९५ : महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष
१९९८ - १९९९ : खासदार (नगर)
१९९९ - २००४ : खासदार (कोपरगाव)
२००४ - २००९ : खासदार (कोपरगाव)
२०१० : पद्मभूषण पुरस्काराने गौरव
- अर्थ राज्यमंत्री (१९९९-२००२), अवजड उद्योगमंत्री (२००२-०३)

लेखक - महादेव कुलकर्णी (ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय अभ्यासक)