शेतकऱ्यांची चिंता दूर; कांदा अनुदानासाठी ई-पीक पेऱ्याची अट शिथिल

Farmer: कांदा अनुदानासाठीची ई-पीक पेऱ्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. अनुदानासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढवून ३० एप्रिलपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही अर्ज करता येणार आहे.

अहमदनगर : कांदा अनुदानासाठीची ई-पीक पेऱ्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. अनुदानासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढवून ३० एप्रिलपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही अर्ज करता येणार आहे.

बाजारभाव पडल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना आणली. या योजनेअंतर्गत १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या काळात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले. अनुदानासाठी अर्ज दाखल करताना सात-बारावर ई-पीक पेऱ्यांची नोंद असणे शासनाने बंधनकारक केले होते. शासनाच्या या जाचक अटींविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सहकार खात्याने ई-पीक पेऱ्याची अट शिथिल केली. तसा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव सुनंदा घड्याळे यांनी शुक्रवारी जाहीर केला. 

मालाला भाव मिळेना, उत्पादक हैराण
खरिपातील कांद्याला भाव न मिळाल्याने कांदा उत्पादक हैराण झाले होते. आता रबीतील कांदाही रडवू लागला आहे. त्यालाही ५ ते १० रुपये भाव मिळू लागला आहे. एकीकडे पावसाचे संकट आणि दुसरीकडे कमी दराचा फटका अशा दुहेरी पेचात कांदा उत्पादक अडकला आहे. 

गावपातळीवर समिती स्थापन करा
nज्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर ई-पीक पेऱ्याची नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी कांदा लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करावी, अशा सूचना आदेशाद्वारे देण्यात आल्या आहेत. 
nत्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनाही कांदा अनुदानासाठी अर्ज करता येणार आहे. तसेच अनुदानासाठी अर्ज दाखल 
करण्याकरिता मुदतवाढ करण्यात आली असून, आता शेतकऱ्यांना ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहे.

अहवाल सादर करण्यास सात दिवसांची मुदत
ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर ई-पीक पेऱ्याची नाेंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी गावपातळीवर तलाठी, कृृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती गावातील कांदा लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करून सात दिवसांत अहवाल बाजार समितीला सादर करील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.