जनावरांची ‘छळ’छावणी! : जनावरांच्या कानात बिल्लेच बिल्ले शासनाने केली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2019 11:40 AM2019-05-15T11:40:50+5:302019-05-15T11:41:55+5:30

छावणीतील जनावरांना मुबलक चारा मिळण्याऐवजी त्याच्या कानात बिल्ल्यांची संख्याच जास्त झाली आहे. आधी कर्ज प्रकरणाचा बिल्ला, मग विम्याचा बिल्ला, मग पशुधन मोजणीचा बिल्ला व आता पुन्हा बारकोडसाठी आणखी एक बिल्ला.

Animals' torture! : The government has made bills for the villagers | जनावरांची ‘छळ’छावणी! : जनावरांच्या कानात बिल्लेच बिल्ले शासनाने केली

जनावरांची ‘छळ’छावणी! : जनावरांच्या कानात बिल्लेच बिल्ले शासनाने केली

चंद्रकांत शेळके
अहमदनगर : छावणीतील जनावरांना मुबलक चारा मिळण्याऐवजी त्याच्या कानात बिल्ल्यांची संख्याच जास्त झाली आहे. आधी कर्ज प्रकरणाचा बिल्ला, मग विम्याचा बिल्ला, मग पशुधन मोजणीचा बिल्ला व आता पुन्हा बारकोडसाठी आणखी एक बिल्ला. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणामुळे जनावरांची ‘छळ’छावणी तर झालीच आहे, परंतु किचकट नियमांमुळे छावणीचालकही रडकुंडीला आले आहेत.
पाणी व चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने गेल्या दोन-अडिच महिन्यांपासून शासनाने जिल्ह्यात छावण्या सुरू केल्या आहेत. सद्यस्थितीत सुमारे पाचशे छावण्या जिल्ह्यात सुरू असून, त्यात सुमारे तीन लाखांहून अधिक जनावरे दाखल आहेत. चारा छावण्यांत भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून शासनाने अनेक अटी-शर्टी घालून छावण्यांवर नजर ठेवली. त्यामुळे पहिल्यांदाच गोठ्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष पथके नेमून त्रुटी असणाºया छावण्यांवर दंडात्मक कारवाईही केली. ही सर्व यंत्रणा दोन महिने चालल्यानंतर राज्य शासनाला छावण्यांत गैरव्यवहार होऊ शकतो, असा संशय आल्याने जनावरांच्या तपासणीसाठी टॅगिंग करून त्याच्या नोंदी मोबाईल अ‍ॅपवर करण्याचा आदेश छावणीचालकांना देण्यात आला.
एका खासगी कंपनीचे हे अ‍ॅप छावणीचालकांनी डाऊनलोड करून त्यात प्रत्येक जनावराच्या शेतकºयाचे नाव, त्याचा सात-बारा उतारा, शेतकºयाच्या ओळखीचा पुरावा, जनावरे किती, त्याचे लिंग, कालावधी अशी सर्व माहिती मराठीत भरायची आहे. हा अ‍ॅप मोफत आहे, असे जरी शासनाकडून कळवले असले, तरी जनावरांच्या कानात मारायचे बिल्ले विशिष्ट कंपनीकडूनच विकत घेतले जात आहेत. छावणीचालकांच्या प्रशिक्षणात हे बिल्ले कोठे व किती पैसे भरून मिळतील, याचीही माहिती देण्यात आली. परंतु अद्याप जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी बिल्लेच दाखल झालेले नाहीत. दुसरीकडे या अ‍ॅप कंपनीने छावणीचालकांचे काही मोबाईल क्रमांक रजिस्टरसाठी घेतले आहेत, परंतु ते अजून रजिस्टरच नाहीत. बिल्ले, अ‍ॅपचे रजिस्टेशन, अ‍ॅपमध्ये जनावरांची माहिती भरणे ही प्राथमिक कामेच अद्याप अपूर्ण असताना १५ मे पासून टॅगिंग करण्याची शासनाची अट छावणीचालक कसे पूर्ण करू शकणार हाच मोठा प्रश्न आहे.

८ रूपयाला एक बिल्ला
बारकोड असणारा हा बिल्ला एका खासगी कंपनीकडून छावणीचालकांना मिळणार आहे. ते बिल्ले कोठून खरेदी करायचे याची माहिती छावणीचालकांना प्रशिक्षणात देण्यात आली. यातील मोठ्या जनावरासाठी एका बिल्ल्याची किंमत ८, तर लहान जनावरासाठी ७ रूपये आहे. यावर १८ टक्के जीएसटी अतिरिक्त आहे. हे पैसे संबंधितांना आॅनलाईन पाठवल्यानंतर ते बिल्ले येणार आहेत. त्यानंतर पशुधन अधिकारी किंवा छावणीचालकानेच हे बिल्ले जनावरांच्या कानात ठोकायचे आहेत.

मारक्या जनावरांना बिल्ले कसे लावणार?
जनावरांच्या कानातील बिल्ला धरून त्यावरील बारकोड मोबाईलमध्ये स्कॅन करण्यासाठी तीन ते पाच सेकंद लागणार आहेत. रोज सरासरी पाचशे ते सातशे जनावरे असलेल्या छावण्यांत हे काम छावणीचालकाला करून त्याची नोंद प्रशासनाला पाठवायची आहे. छावणीतील काही जनावरे मारके असतात, त्यावेळी त्या जनावराचा मालक तेथे असेलच असे नाही. अशा वेळी त्या जनावराला धरायचे कोणी, असा प्रश्न सारोळा बद्दी येथील बबन रामचंद्र बोरूडे यांनी उपस्थित केला.

 

Web Title: Animals' torture! : The government has made bills for the villagers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.