सरकारच्या भुमिकेवर अण्णा हजारे समाधानी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 1, 2018 11:46 AM2018-04-01T11:46:31+5:302018-04-01T11:47:21+5:30
आंदोलनातून शेतकरी वगार्साठी ठोस निर्णय झाले ही समाधानाची बाब आहे. आपल्या मागण्या सहा महिन्यात पूर्ण झाल्या नाही तर पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
राळेगण सिद्धी : आंदोलनातून शेतकरी वगार्साठी ठोस निर्णय झाले ही समाधानाची बाब आहे. आपल्या मागण्या सहा महिन्यात पूर्ण झाल्या नाही तर पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
नवी दिल्ली येथील आपले सात दिवसीय उपोषणानंतर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे राळेगण सिध्दी येथे परतल्या नंतर त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. सायंकाळी राळेगण सिध्दीच्या सरपंच रोहिणी गाजरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विजयी ग्रामसभा संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी अण्णा हजारे म्हणाले, शासन नुसतेच घोषणा करते, पण अमंलबजावणी करत नसल्याने आंदोलन करावे लागत आहे. रामलिला मैदानावरील आंदोलनातून सरकारने चांगले निर्णय घेतले आहेत. काही मागण्याना वेळ लागणार त्या मागण्याना वेळ लागला तरी चालेल पण जे शक्य असणाऱ्या मागण्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.
या वेळी सरपंच रोहिणी गाजरे, उपसरपंच लाभेष औटी, मा. सदाशिव मापारी, मा.सरपंच जयसिंग मापारी, मा.सरपंच मंगल मापारी,निलेश लंके, सुरेश पठारे, दादा पठारे, सुनिल हजारे, डॉ. धनंजय पोटे, डॉ. गणेश पोटे, संजय वाघमारे, सबाजी गायकवाड, राहुल शिंदे, रमेश औटी, शरद मापारी, सुरेश पठारे, सुभाष पठारे, कैलास गाडीलकर, अरुण भालेकर, भीमराव पोटे, सावळेराम पठारे, भाऊसाहेब लटांबळे, निवृत्ती मापारी, सोमनाथ दिवेकर, प्राचार्य सोमनाथ वाकचौरे, दादाभाऊ गाजरे, कांतीलाल औटी, विलास औटी, गणेश भोसले, महेंद्र गायकवाड, डॉ. राहुल पोटे, प्रभू मापारी, संगिता मापारी, हिराबाई पोटे, प्रभावती पठारे, दत्ता आवारी, कौशल्या हजारे, मंदा पठारे, रेखा पठारे, रेखा औटी, हिराबाई नवले, पुष्पा गाजरे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या ग्रामसभेत आंदोलनात सहभागी होणा-या कार्यकर्ते व शेतकºयांच्या अभिनंदनाचा ठराव संमत करण्यात आला. इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाने दुर्लक्ष केले तरी वृत्तपत्रांनी चांगले वार्तांकन केल्याबद्दल केल्याबद्दल पत्रकारांचे अभिनंदन करणारा ठराव समंत करण्यात आला.
पंतप्रधान, मंत्री , खासदार, अधिकारी व कर्मचारी लोकपालच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे, हे सरकार लोकपालच्या नियुक्तीला सरकार घाबरते आहे, असे ते म्हणाले.