बाळासाहेब पटारे यांची ऊस नियंत्रण मंडळावर नियुक्ती

डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार कारखान्यातील साखर व उपपदार्थ यापासून मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नाच्या ७०:३० सूत्रावर आधारित सर्व साखर कारखानेनिहाय ऊस दर ठरविण्यासाठी २०१३ मध्ये कायदा अस्तित्वात आला. त्यानुसार ऊस नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले.

वैधानिक दर्जा असलेल्या या उच्चस्तरीय समितीमध्ये राज्यातील प्रमुख शेतकरी संघटनेचे तीन व शासन स्तरावर दोन असे एकूण पाच शेतकरी प्रतिनिधी, सहकारी साखर कारखान्याचे तीन व खासगी साखर कारखान्याचे दोन असे एकूण पाच कारखाना प्रतिनिधी, सहकार व पणन मंत्रालयाचे अपर मुख्य सचिव, कृषी मंत्रालयाचे अपर मुख्य सचिव, अर्थ मंत्रालयाचे अपर मुख्य सचिव, सहकार आयुक्त व निबंधक यांचा समावेश असतो. साखर आयुक्त हे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतात.