अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव मान्यतेपूर्वीच

जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीने वाळू लिलावाची शिफारस करण्यापूर्वीच लिलावांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा अजब प्रकार जिल्ह्यात घडला आहे. नंतर मान्यता व अगोदर घोषणा अशा पद्धतीने लिलाव उरकण्यात आल्याचे दिसते. त्यामुळे सध्या जो वाळूउपसा सुरू आहे तो कायदेशीर आहे का? असा गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. मंत्रालयाने याबाबत चौकशी सुरू केली असली, तरी उपसा मात्र बिनदिक्ततपणे सुरू आहे.

ठळक मुद्देप्रक्रियाच संशयास्पदमंत्रालयाने खुलासा मागितला, तरीही उपसा सुरूच जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीने शिफारस करण्यापूर्वीच जाहिरात प्रसिद्ध

अहमदनगर : जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीने वाळू लिलावाची शिफारस करण्यापूर्वीच लिलावांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा अजब प्रकार जिल्ह्यात घडला आहे. नंतर मान्यता व अगोदर घोषणा अशा पद्धतीने लिलाव उरकण्यात आल्याचे दिसते. त्यामुळे सध्या जो वाळूउपसा सुरू आहे तो कायदेशीर आहे का? असा गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. मंत्रालयाने याबाबत चौकशी सुरू केली असली, तरी उपसा मात्र बिनदिक्ततपणे सुरू आहे.
जिल्ह्यात मार्च महिन्यात झालेले वाळूचे लिलाव कायदेशीर आहेत का? असा प्रश्न ‘लोकमत’ने उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी अवर सचिवांना लेखी खुलासा सादर केला आहे. या खुशालाची प्रत ‘लोकमत’ने वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितल्यानंतर त्यांच्या आदेशावरून पालवे यांनी विनास्वाक्षरीची एक प्रत ‘लोकमत’ला दिली. या खुलाशातील काही मुद्यांमुळे या लिलाव प्रक्रियेबाबत आणखी शंका निर्माण झाल्या आहेत.
जिल्ह्यातील १६ वाळूसाठ्यांचे लिलाव करण्यासाठी १४ मार्च रोजी जाहिरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला, असे पालवे यांनी खुलाशात म्हटले आहे (प्रत्यक्षात वर्तमानपत्रात १९ साठ्यांची जाहिरात दिसते). वाळूसाठ्यांचे लिलाव करण्यासाठी प्रत्येक साठ्याची एक शासकीय बोली (अपसेट प्राईज) ठरवावी लागते. त्यास विभागीय आयुक्तांची मान्यता घ्यावी लागते. जिल्ह्यातील १९ वाळूसाठ्यांच्या १६ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या अपसेट प्राईजला आयुक्तांनी २२ मार्च रोजी मान्यता दिली, असे पालवे यांचा खुलासा सांगतो. याच खुलाशात त्यांनी या साठ्यांपैकी १६ ठिकाणचे लिलाव करण्यास जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीने १९ मार्चच्या बैठकीत शिफारस केली. तसेच जिल्हास्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या २० मार्चच्या बैठकीत या वाळू भूखंडांना पर्यावरणविषयक मंजुरी देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
म्हणजे पर्यावरणविषयक मंजुरी, लिलावाची शिफारस व विभागीय आयुक्तांची अपसेट प्राईजला मान्यता या तीनही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया १९ मार्चनंतर पार पडल्याचे पालवे यांचा खुलासाच सांगतो. असे असेल तर लिलावाचा जाहिरनामा १४ मार्चला कसा प्रसिद्ध करण्यात आला? असा प्रश्न उपस्थित होतो. वाळूचा लिलाव काढताना पंधरा दिवस अगोदर जाहिरात प्रसिद्ध करावी असाही नियम आहे. येथे मात्र वाळू निविदेच्या नोंदणीच्या तारखेपूर्वी दोन-तीन दिवस अगोदर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली व लिलाव उरकले गेले. या प्रक्रियेत एकूण नऊ ठिकाणचे लिलाव झाले. त्यात एकाच ठेकेदाराने चार लिलाव घेतलेले दिसतात. तर अन्य एका ठेकेदाराने दोन लिलाव घेतलेले आहेत. लिलावाची प्रक्रिया नियमानुसार न झाल्याने ठराविक ठेकेदारांनीच सहभाग घेतला की काय? अशी शंका निर्माण होते. लिलावाची ही घाई महसूल वाढविण्यासाठी की, ठराविक ठेकेदारांचे हीत साधण्यासाठी? अशी शंका उपस्थित झाली आहे.वाळू लिलावाच्या प्रक्रियेबाबतच शंका असताना श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी या तालुक्यांत वाळूउपसा सुरू झाला आहे. काही साठ्यांच्या ठिकाणी पाणी असतानाही वैध-अवैध मार्गाने वाळू उपसली जात आहे. वरिष्ठ अधिकारी तिकडे तपासणीच करत नाहीत.

दोन खुलाशात तफावत
अप्पर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी लेखी खुलासा मंत्रालयात अवर सचिवांकडे केला आहे. याच खुलाशाची प्रत ‘लोकमत’ने वारंवार मागणी केल्यानंतर प्राप्त झाली. परंतु त्यावरही त्यांची स्वाक्षरी नव्हती. या दोन्ही खुलाशात तफावत आढळते. मंत्रालयाला पाठवलेला खुलाशातील काही मुद्दे लोकमतला दिलेल्या खुलाशातून वगळले आहेत. अप्पर जिल्हाधिका-यांनी असे दोन खुलासे का केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

खनिकर्म अधिका-यांचे मौन
४वाळूचे लिलाव शंकास्पद बनले असताना जिल्हा खनिकर्म अधिकाºयांनी मौन बाळगले आहे. कोपरगाव येथे नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनीच वाळूउपशाबद्दल तक्रार केली आहे. राहुरी, श्रीरामपुरातही तक्रारी आहेत. या ठिकाणच्या वाळूसाठ्यांंना भेटी देऊन खनिकर्म अधिकारी संजय बामणे यांनी काय पाहणी केली? असा प्रश्न आहे. वाळू ठेक्यांचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण ते तपासतात का? तपासत नसतील तर प्रशासनाची ही डोळेझाक का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. जबाबदार अधिकाºयांच्या दुर्लक्षामुळे वाळू ठेकेदारांना मोकळीक मिळून कायदा सुव्यवस्थाच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

अठरा दिवसांत तीन फे-या कशा?
१४ ते ३१ मार्च या अठरा दिवसांत वाळू लिलावाच्या तीन फे-या उरकण्यात आल्या आहेत. इतक्या अल्पमुदतीत तीन फे-या कोणत्या नियमांच्या आधारे केल्या गेल्या, याबाबत अपर जिल्हाधिका-यांनी आपल्या खुलाशात काहीही भाष्य केलेले नाही. जिल्हाधिका-यांना हा खुलासा सादर झाल्यानंतर त्यांनी काय कार्यवाही केली? त्यांनी स्वत: साठे तपासले का? हे समजू शकलेले नाही.