पाच दिवसांत टँकर मंजूर करा, टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांच्या सूचना

प्रारंभी जिल्हाधिकारी सालिमठ यांनी जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती, धरणसाठे, तसेच टँकरची स्थिती याची माहिती पालकमंत्र्यांना दिली.

अहमदनगर: यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने, पुढील टंचाई गृहित धरून अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. ज्या गावांतून टँकरचे प्रस्ताव येतील, तेथे प्राधान्याने पाहणी करून पाच दिवसांत टँकर मंजूर करावेत, याशिवाय पीकविमा भरपाई, कांदा अनुदानासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशा सूचना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. सोमवारी (दि. २८) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार राम शिंदे, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार लहू कानडे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार आशुतोष काळे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, मनपा आयुक्त पंकज जावळे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, माजी आमदार राहुल जगताप आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी सालिमठ यांनी जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती, धरणसाठे, तसेच टँकरची स्थिती याची माहिती पालकमंत्र्यांना दिली. जिल्ह्यातील ९ मंडलांत ० ते २५ टक्के, ५७ मंडलांत २५ ते ५० टक्के, तसेच २६ मंडलांत ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. यावर आ.कानडे यांनी आक्षेप घेत, अधिकाऱ्यांनी केवळ तांत्रिक माहितीच्या आधारे पावसाची नोंद न घेता, प्रत्यक्ष गावात जाऊन माहिती घ्यावी, तसेच जेथे पर्जन्यमापक यंत्रे नाहीत, तेथे ते तातडीने बसवावीत, असे सांगितले. उत्तरेतील धरणांत समाधानकारक पाणीसाठा आहे. मात्र, दक्षिण भागातील धरण साठ्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. दक्षिणेतील मांडओहोळ ७ टक्के, घाटशिळ ७ टक्के, सीना २६ टक्के, खैरी १६ टक्के, विसापूर धरणात ५ टक्के एवढाच साठा आहे. त्यामुळे पुढे पाऊस झाला नाही, तर या भागातील रब्बी हंगामही धोक्यात येणार असल्याची चिंता आमदारांनी व्यक्त केली. त्यावर राम शिंदे यांनी कुकडीचे आवर्तन सोडण्याची मागणी केली.

जिल्ह्यात सध्या ६० टँकरद्वारे ६६ गावे व ३८९ वाड्यांना पाणीपुरवठा होत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. त्यावर कर्जत-जामखेड तालुक्यांत मागणी करूनही टँकर मंजुरीसाठी उशीर होत असल्याचा आक्षेप आ.शिंदे यांनी घेतला. याचाच धागा पकडत कर्डिले यांनी टँकर मंजुरीचे अधिकारी बीडीओंना द्या. म्हणजे वेळ जाणार नाही, असे सुचविले. त्यावर पालकमंत्री विखे यांनी सूचना देत, ग्रामपंचायत व तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून मागणी येईल, तेथे केवळ पाच दिवसांत टँकर मंजूर करा, असे आदेश दिले.