आदिवासी भागात असेपर्यंत एकस्तर वेतनश्रेणी मिळणार, न्यायालयाचा निर्णय 

औरंगाबाद खंडपीठाने हा लाभ देण्याचे आदेश दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

अहमदनगर : अहमदनगर, नाशिक, धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील खासगी अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळत नव्हता. परंतु आता औरंगाबाद खंडपीठाने हा लाभ देण्याचे आदेश दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. यात काहींना ६ वर्षे एकस्तर, तर काहींना आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत असूनही काहीच लाभ मिळत नव्हता. यावर शिक्षक भारती संघटनेचे सरचिटणीस महेश पाडेकर यांनी सर्वांना एकत्र करून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ही वेतनश्रेणी मिळाली तर आदिवासी, दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल. २००२ च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विभागाप्रमाणे ग्रामविकास विभागानेसुद्धा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला आदिवासी एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली.

औरंगाबाद खंडपीठाने सर्वांना २००२ च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी एकस्तर श्रेणीचा लाभ मिळावा, असा आदेश दिल्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी माहिती महेश पाडेकर यांनी दिली. आगामी काळात ज्या शिक्षकांना एकस्तर श्रेणीचा फायदा झाला नाही व त्यांना फक्त ६ वर्षाचा फायदा झाला, अशा सर्वांना एकत्र करून त्यांना देखील न्याय मिळवून देण्याच्या आश्वासन महेश पाडेकर यांनी दिले. या निर्णयाचे स्वागत महेश पाडेकर, विजय पांडे, प्रवीण मालुंजकर, गणपत चौधरी, संतोष नवले, सतीश ठाकरे, अमोल तळेकर आदी शिक्षक भारती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले.