नोटाबंदीने झाला बँका, पतसंस्थांचा तोटा; कॅशलेसही फेल- काका कोयटे यांचा दावा

‘नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे पतसंस्था व बँकिंग क्षेत्राला फायदा काही झाला नाही. झाला तो तोटाच झाला. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकारने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. आम्ही कॅशलेससाठी मोठ्या प्रमाणात तयारी केली होती. ही तयारी फेल गेली.

अहमदनगर : केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीचा महाराष्ट्रासह अहमदनगर जिल्ह्यातील गावपातळीवरील सहकारी पतसंस्थांना फायदा होण्याऐवजी तोटाच अधिक झाल्याचे निरीक्षण महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना नोंदविले.
८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीच्या निर्णयाची वर्षपूर्ती होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पतसंस्था व बँकिंग क्षेत्रात नोटाबंदीमुळे काय फायदे-तोटे झाले? या विषयी विचारले असता, ते म्हणाले, ‘नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे पतसंस्था व बँकिंग क्षेत्राला फायदा काही झाला नाही. झाला तो तोटाच झाला. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकारने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. त्यानुसार या निर्णयानंतर कॅशलेस व्यवहार वाढतील, असे वाटत होते. पण नंतर कॅशलेस व्यवहार वाढलेले दिसत नाहीत. पतसंस्था क्षेत्रात आम्ही कॅशलेससाठी मोठ्या प्रमाणात तयारी केली होती. ही तयारी फेल गेली.
नोटाबंदीमुळे बँका व पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीवर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम झाला. कर्जवसुलीसाठी कर्ज थकबाकीदारांकडे बँका, पतसंस्थांचे प्रतिनिधी गेल्यास प्रत्येक जण नोटाबंदीचे कारण पुढे करून धंदा नाही, पैसा नाही, मंदी आहे, असे सांगत कर्ज भरण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीस मोठा फटका बसला. नोटाबंदीनंतर व्यवसाय वाढतील, असे वाटत होते. पण तसे झालेले दिसत नाही. बँकिंग क्षेत्रावर नोटाबंदीचा सकारात्मक परिणाम होण्याऐवजी नकारात्मक परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारला खरेच कॅशलेस व्यवहार करायचे होते तर केंद्र सरकारला पतसंस्था हा चांगला पर्याय होता. शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी, योजनांचे लाभ पोहोचले पाहिजेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत म्हणत असतात. कॅशलेस व्यवहारासाठी सरकारला पतसंस्था हा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचणारा सर्वाधिक उपयुक्त पर्याय होता. आम्ही मोबाईल बँकिंग, मिनी एटीएम, थंब इप्रेशनद्वारे फक्त अंगठा टेकविला तर कोणत्याही बँकेचे व्यवहार पतसंस्थांमार्फत करणे, अशी जय्यत तयारी कॅशलेस व्यवहारांसाठी केली होती. पण त्यासाठी सरकारकडून काहीच प्रोत्साहन मिळाले नाही.
पतसंस्थांच्या ठेवी गोळा करणाºया गरीब माणसांना दहा ते शंभर रुपये रोज मिळतो. पण त्यांच्याही कमिशनमधून जी.एस.टी.मुळे कर कपात सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागात जागृती करणे गरजेचे होते. ती झालेली नाही. त्यामुळे अजूनही ग्रामीण भागात कॅशलेसऐवजी रोखीनेच व्यवहार होत आहेत.