मुळा प्रवरा वीज संस्थेला खंडपीठाची नोटीस, मतदारयादीतून नावे वगळली, लेखापरीक्षणाबाबत आक्षेप, शेतकरी संघटनेची याचिका

Ahmednagar: मुळा प्रवरा वीज संस्थेच्या मतदारयादीतून हजारो मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

- शिवाजी पवार
श्रीरामपूर (अहमदनगर) - मुळा प्रवरा वीज संस्थेच्या मतदारयादीतून हजारो मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खंडपीठाने सोमवारी संस्थेला नोटीस बजावली असून २ मे या दिवशी सुनावणी घेतली जाणार आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल औताडे, युवराज जगताप व राहुरी येथील अमृत धुमाळ यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात संघटनेचे नेते व विधिज्ञ अजित काळे हो काम पाहत आहेत. ॲड साक्षी काळे व ॲड प्रतीक तलवार त्यांना सहाय करत आहेत.

खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ २०१६ मध्ये संस्थेवर सत्तेवर आले. त्यानंतर कोविडमुळे अनिश्चित काळासाठी निवडणूक लांबली गेली. २०२१ मध्ये औताडे यांनी संस्थेची निवडणूक घेण्याची मागणी केली. मार्च २०२३ मध्ये सहकार उपनिबंधकांनी मतदारयादीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध केला. मतदारयादीवर हरकती मागविण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी झाली. मात्र संस्थेच्या १ लाख ७० हजार सभासदांपैकी केवळ ५४ हजार सभासदांना अंतिम यादीत घेण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी केला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

संस्थेच्या १ लाख १६ हजार सभासदांची नावे बेकायदेशीरपणे निवडणुकीतून वगळण्यात आली आहे. लेखापरीक्षण अहवाल न देताच सर्वसाधारण सभा घेतली गेली. सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७५ चे उल्लंघन झाले आहे. सहकार उपनिबंधकांकडे वेळोवेळी अर्ज करूनही कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

संचालक मंडळाला बरखास्त करावे, निवडणुका निपक्षपातीपणे करण्याकरिता संस्थेवर प्रभारी नेमण्यात यावे, वगळण्यात आलेले मतदार मतदानास पात्र ठरवावे अशा प्रमुख मागण्यांचा याचिकेत समावेश आहे. याचिकेकडे श्रीरामपूर, राहाता व राहुरी तालुक्यातील सभासदांचे लक्ष लागले आहे.