भाजपाचे सरकार हुकूमशाहीच्या दिशेने; हा देशासाठी सर्वात मोठा धोका : अण्णा हजारे

लोकपाल, लोकायुक्त यांना कमजोर बनविणारा कायदा केवळ तीन दिवसात भाजपा सरकारने केला आहे. सरकार कोणत्याही चर्चेशिवाय असा कायदा तयार करीत असल्यामुळे हे सरकार हुकूमशाहीच्या दिशेने चालले आहे. हा देशासाठी सर्वात मोठा धोका आहे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.

ठळक मुद्देलोकपाल, लोकायुक्त यांना कमजोर बनविणारा कायदा केवळ तीन दिवसात भाजपा सरकारने केला आहे.सरकार कोणत्याही चर्चेशिवाय असा कायदा तयार करीत असल्यामुळे हे सरकार हुकूमशाहीच्या दिशेने चालले आहे.हा देशासाठी सर्वात मोठा धोका आहे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार काहीही ठोस पावले उचलत नाही. सरकारला जशी उद्योगपतींची काळजी आहे, तशी शेतक-यांची नाही.

राळेगणसिद्धी : लोकपाल, लोकायुक्त यांना कमजोर बनविणारा कायदा केवळ तीन दिवसात भाजपासरकारने केला आहे. सरकार कोणत्याही चर्चेशिवाय असा कायदा तयार करीत असल्यामुळे हे सरकार हुकूमशाहीच्या दिशेने चालले आहे. हा देशासाठी सर्वात मोठा धोका आहे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
२३ मार्च २०१८ रोजी दिल्लीमध्ये शहिद दिनाचे औचित्य साधून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यासाठी अण्णांनी कार्यकर्त्यांना एक पत्र पाठविले आहे. त्या पत्रात म्हटले आहे, लाखो शेतक-यांनी शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्यांबाबत सरकार काहीही बोलत नाही. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार काहीही ठोस पावले उचलत नाही. सरकारला जशी उद्योगपतींची काळजी आहे, तशी शेतक-यांची नाही.
भ्रष्टामुक्तीसाठी बनविलेले लोकपाल, लोकायुक्त विधेयकातील नियम ४४ मध्ये सरकारने बदल करुन हे नियम ४४ काढून टाकले आहे. त्यामुळे आता सरकारी अधिकारी, कर्मचा-यांना भ्रष्टाचारासाठी मोकळे रान मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधानांनी त्यांच्या अधिकारात २७ जुलै २०१६ रोजी लोकसभेत कोणत्याही चर्चेशिवाय नियम ४४ चा नियम रद्द ठरविला. त्यानंतर २८ जुलै रोजी राज्यसभेत एका दिवसात हे लोकपाल, लोकायुक्त विधेयकाला कमजोर बनविणारा कायदा संमत केला. त्यानंतर दुस-याच दिवसी म्हणजे २९ जुलैला राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. केवळ तीन दिवसात कोणत्याही चर्चेशिवाय हा कायदा करण्यात आला. सरकारची ही हुकूमशाहीकडे वाटचाल आहे आणि देशासाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे. म्हणूनच लोकपाल, लोकायुक्त सक्षम करण्यासाठी २३ मार्च रोजी दिल्लीत आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे सांगत अण्णांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले आहे.