भाजपाला सत्तेचा घमेंड; अण्णा हजारेंची टीका, जानेवारीत आंदोलन करणार

जन आंदोलनाच्या तयारीसाठी देशभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचे राळेगणसिध्दी येथे शनिवार व रविवारी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. सरकारला तीन महिने वेळ देऊन या काळात हजारे विविध राज्यात सभा घेऊन जनजागृती करणार आहेत.

ठळक मुद्देशेतक-यांकडून जे चक्रवाढ व्याज आकारलेले आहे, ते त्यांना परत करावेशेतक-यांनीच संघटित व्हायला हवे. सध्याच्या सरकारला सत्तेची घमेंड असून, त्यांनी जनतेची फसवणूक केली

पारनेर : लोकपाल, शेतकरी आंदोलन व निवडणूक सुधारणा इत्यादी मुद्द्यांवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी जन आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय राळेगणसिद्धी येथे झालेल्या दोन दिवसीय शिबिरात घेण्यात आला. भाजपाला सत्तेचा घमेंड चढला आहे़ त्यामुळे ते कोणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत, असा आरोप अण्णांनी यावेळी केला़
जन आंदोलनाच्या तयारीसाठी देशभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचे राळेगणसिध्दी येथे शनिवार व रविवारी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. सरकारला तीन महिने वेळ देऊन या काळात हजारे विविध राज्यात सभा घेऊन जनजागृती करणार आहेत.
समारोपप्रसंगी मार्गदर्शन करताना अण्णा म्हणाले, ग्रामसभा विधानसभा व लोकसभेची जननी आहे म्हणून ग्रामसभेला अधिकार मिळाले पाहिजेत. लोकप्रतिनिधी हे जनतेला जबाबदार असले पाहिजेत कारण त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे. दुर्दैवाने आज लोकप्रतिनिधी जनतेला नाही तर राजकीय पक्षाला जबाबदार आहेत. ही खरी लोकशाही होऊ शकत नाही. जन आंदोलनातून हे बदलावे लागेल. नोटा अधिकाराची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे आहे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तर निवडणूक रद्द करून फेरनिवडणूक व्हावी व ज्यांना लोकांनी नाकारले आहे त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली जाऊ नये. शेतक-यांच्या प्रश्नावर सखोल विचार व्हावा. पीक कर्जावर कायद्याचे उल्लंघन करून मनमानी व्याज आकारले जाते. पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतक-यांची लूट होते. बँक रेग्युलेशन कायद्याचे बँकांकडून पालन होत नाही. त्यामुळे शेतक-यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीही शेतक-यांच्या प्रश्नावर विचार होत नाही हा अन्याय आहे. याविरोधात आंदोलन करावे लागेल. कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर जनजागृती करून आंदोलन करावे. आंदोलनाची मागणी राहील की, १९७२ पासून शेतक-यांकडून जे चक्रवाढ व्याज आकारलेले आहे, ते त्यांना परत करावे. 
शेतकरी हा सुद्धा देशाचा सेवक आहे. त्याला वयाच्या ६० वर्षांनंतर निवृत्तिवेतन मिळाले पाहिजे. संसदेत प्रलंबित असलेले शेतकरी पेन्शन विधेयक तत्काळ मंजूर करावे, औद्योगिक क्षेत्राला सर्व सोयीसुविधा देण्यात येतात. पण शेतक-यांना मात्र काहीच दिले जात नाही. यावर शेतक-यांनीच संघटित व्हायला हवे. केवळ स्तर पाच व सहामधील जमिनीचे क्षेत्र विकासकामांसाठी अधिग्रहित करायला हवे. ते करताना ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असायला हवी. मंत्रालयात बसून शेतक-यांच्या जमिनी संपादित करणे हे अन्यायकारक आहे. हे थांबविण्यासाठी आंदोलनाची गरज आहे. शेतक-यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील, तर शेतक-यांना संसदेत पाठवावे लागेल. त्यासाठी शेतक-यांना जागवावे लागेल, असे अण्णा म्हणाले.
कार्यकर्त्यांनी चारित्र्य सांभाळणे आवश्यक आहे. केवळ सत्ता परिवर्तन करून काही साध्य होणार नाही. जनआंदोलनातून व्यवस्था परिवर्तन करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. सध्याच्या सरकारला सत्तेची घमेंड असून, त्यांनी जनतेची फसवणूक केली असल्याचे हजारे म्हणाले. कार्यकर्त्यांनी संविधानाचा अभ्यास करायला हवा. लोकशिक्षण करायला हवे. परिवर्तन घडवून आणायचे असेल, तर संघटित होऊन व्यापक आंदोलन करावे लागेल. न्यासाचे प्रा. बालाजी कोंपलवार, अशोक सब्बन, अल्लाउद्दीन शेख, अजित देशमुख इत्यादींनी चर्चेत सहभाग घेतला. राळेगणसिद्धीच्या सरपंच रोहिणी गाजरे यांनी आभार मानले.