१५७ ग्रामपंचायतींच्या इमारती होणार चकाचक, शासनाकडून आता १०० टक्के निधी

जिल्ह्यात १५७ ग्रामपंचायती इमारतीविना

अहमदनगर: गावचा कारभार हाकताना ग्रामपंचायतीला आपल्या कार्यालयासाठी प्रशस्त इमारत हवी असते. पूर्वी लहान ग्रामपंचायतींना निधीअभावी ही इमारत उभारताना अडचणी यायच्या. मात्र, आता राज्य शासनाने बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस मुदतवाढ दिल्याने, तसेच यात स्वनिधीची अट रद्द केल्याने या ग्रामपंचायतींना लवकरच चकाचक इमारत मिळणार आहे. जिल्ह्यात अद्याप १५७ ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत नाही. त्यांना हा फायदा होईल.

पूर्वी या योजनेंतर्गत एक हजारपेक्षा कमी, एक ते दोन हजार व दोन हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना बांधकामासाठी अनुक्रमे १२, १८ आणि १८ लाख रुपये मूल्य निर्धारित केले होते. तसेच १० ते २० टक्के एवढा निधी ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वनिधीतून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद होती. बांधकाम मूल्य व स्वनिधीच्या अटीमुळे योजनेस अल्प प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे स्वनिधीची अट रद्द करण्यासह इमारत बांधकामास वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

काय आहे बांधणी योजना?
ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींना स्वतःचे कार्यालय बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता बांधकामासाठी १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे.

योजनेला मुदतवाढ
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेला पुढील चार वर्षे (२०२३-२४ ते २०२७-२८) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

आधी किती मिळायचे अनुदान?
पूर्वी या योजनेंतर्गत एक हजारपेक्षा कमी, एक ते दोन हजार व दोन हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना बांधकामासाठी अनुक्रमे १२, १८ आणि १८ लाख रुपये मूल्य शासनाने निर्धारित केले होते. त्यात १० ते २० टक्के म्हणजे दीड ते साडेतीन लाख एवढा निधी ग्रामपंचायतींना स्वनिधी म्हणून उपलब्ध करायचा होता.

आता किती अनुदान मिळणार?
२ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या - २० लाख रुपये
२ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या - २५ लाख रुपये

जिल्ह्यात १५७ ग्रामपंचायती इमारतीविना
जिल्ह्यातील एकूण १३२० ग्रामपंचायतींपैकी १५७ ग्रामपंचायतींना इमारत नाही. यामुळे येथील ग्रामपंचायतींनी इमारत बांधकामासाठी शासनाकडे निधी मागितला आहे.

शासनाने ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने व यात निधीही वाढवल्याने या ग्रामपंचायतींना प्रशस्त ग्रामपंचायत इमारत मिळेल.
- दादाभाऊ गुंजाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद