अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी जाचक अटी रद्द करा

गावठाणालगत सरकारी जागा असल्याने या जागेत अनेकांनी अतिक्रमण करून मोठी वसाहत उभी राहिलेली आहे. मुबलक जागा उपलब्ध असल्याने नागरिकांनी जागा ताब्यात घेतली आहे. पाच गुंठ्यापासून ते चाळीस गुंठ्यापर्यंतचे अतिक्रमण नागरिकांनी सरकारी जागेवर केलेले आहे. आवास योजनेंतर्गत अनेक लाभार्थींना घरकुलेही मंजूर झालेली आहेत. मात्र शासनाच्या जाचक अटीमुळे घरकुल मंजूर होऊनही लाभार्थी आवास योजनेपासून वंचित राहत आहेत. लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूलित करून त्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नही केले जात आहेत. मात्र लाभार्थींनी अतिक्रमित केलेल्या जागेपैकी ५०० स्क्वेअर फूट जागा नियमानुकूल केली जाणार असून, उर्वरित जागा शासनाला परत करावयाची आहे. त्याचबरोबर रेडीरेकनरच्या दरानुसार होणारी रक्कम शासन तिजोरीत भरून सदर जागेची विक्री करणार नाही, असे हमीपत्र शासनाला द्यावे लागणार असल्याच्या अटी लादण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या जाचक अटी मान्य नाहीत. त्यामुळे टाकळीभान ग्रामपंचायतीच्या वतीने श्रीरामपूरचे प्रांताधिकारी अनिल पवार यांना निवेदन देऊन या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

...

शासनाने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. परंतु शासनाच्या जाचक अटींमुळे यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनास घरकुल योजना प्रभावीपणे राबवता येत नाही. शासनाच्या अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यातल्या जाचक अटी रद्द झाल्यानंतरच लाभार्थींचे घरकुलांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल.

- कान्हा खंडागळे, उपसरपंच, टाकळीभान