संसाधन केंद्रातून लोकप्रतिनिधी-अधिऱ्यांची होईल क्षमतावृद्धी; पालकमंत्री हसन मुश्रीफ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2021 02:26 PM2021-01-25T14:26:57+5:302021-01-25T14:27:43+5:30
नगर तालुक्यातील अकोळनेर येथे राज्यातील दुसरे जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र साकारत असून याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनधी, तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट पद्धतीचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. त्यातून त्यांची क्षमतावृद्धी होऊन त्याचा फायदा विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी होईल, असा विश्वास ग्रामविकासमंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.
अहमदनगर : नगर तालुक्यातील अकोळनेर येथे राज्यातील दुसरे जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र साकारत असून याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनधी, तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट पद्धतीचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. त्यातून त्यांची क्षमतावृद्धी होऊन त्याचा फायदा विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी होईल, असा विश्वास ग्रामविकासमंत्री तथा पालकमंत्रीहसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.
नगर तालुक्यातील अकोळनेर येथे जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) इमारतीचे भूमिपूजन सोमवारी (दि. २५) मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुश्रीफ म्हणाले की, सिंधुदुर्गनंतर हे राज्यातील दुसरे केंद्र असून याद्वारे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, तसेच जिल्हा परिषदेमधील लोकप्रतिनिधी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध काय योजना आहेत, त्याची आपल्या संस्थेत कशी अंमलबजावणी करता येईल, त्यासाठी पाठपुरावा कसा करावा, योजनांची तरतूद कशी असते यासह विविध विकासकामे कशी पूर्णत्वास न्यायची असे प्रशिक्षण या केंद्रातून मिळेल. त्यातून लोकप्रतिनिधींमध्ये नक्कीच क्षमतावृद्धी होऊन कामे मार्गी लागतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रत्येक जिल्ह्यात असे केंद्र असणे गरजेचे असून त्यासाठी सूचना देणार असल्याचेही मुश्रीफ म्हणाले.
आता विकासकामांवर भर
कोरोनाकाळात विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला. परंतु आता वातावरण निवळत असून पुढील काळात विकासासाठी मोठा निधी देण्यात येईल. चौदाव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी भाजप शासनाने ग्रामपंचायतींकडे वर्ग केला होता. परंतु महाविकास आघाडीने त्यात बदल करून १५व्या वित्त आयोगात १० टक्के पंचायत समिती व १० टक्के जिल्हा परिषदेसाठी तरतूद केली. अन्यथा या संस्था संपल्या असत्या, असे मुश्रीफ म्हणाले.