केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने इंधन दर कमी करावेत

आशिया खंडामध्ये सर्वात जास्त महाग डिझेल, पेट्रोलची भारतामध्ये विक्री केले जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक बॅरलची किंमत चार हजार रुपये असताना देशात मात्र १३ हजार रुपयांना बॅरलची विक्री केली जाते. भारताजवळील श्रीलंका , नेपाळ, म्यानमार, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमध्ये डिझेल आणि पेट्रोल स्वस्त आहे, मात्र भारतामध्ये सर्वांपेक्षा १० ते २२ रुपये महाग आहे. पेट्रोलची मूळ किंमत ३० रुपये असून त्यावर एक्साईज ड्यूटी भारत सरकार ३१ रुपये घेते तर राज्य सरकार २१ रुपये घेते. वाहतूक खर्च व पेट्रोल पंप वाल्यांचे कमिशन धरून देशात ३० रुपयांच्या तेलावर ६५ रुपये कर द्यावा लागत आहे. भारतात तेलावर जास्त प्रमाणात कर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार घेत असल्याने भारतामध्ये पेट्रोलचे दर सर्वाधिक आहेत. विशेष म्हणजे नेपाळला भारताकडून तेल विक्री केली जाते मात्र नेपाळमध्ये भारतापेक्षा तेलाची किंमत २२ रुपये कमी आहे.

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शेतकरी वर्गाला शेती मशागतीची नांगरट , पिकांची वाहतूक करणे, शेणखताची वाहतूक करणे या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची आवश्यकता लागणार आहे. महाग असलेल्या डिझेलमुळे ट्रॅक्टरवाल्यांनी शेती मशागतीच्या कामांची किंमत वाढविली आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर होतो आहे. त्याचप्रमाणे पेट्रोलच्या वाढलेल्या किमतीमुळे मध्यमवर्गीय जनता अक्षरशः भरडून निघते आहे. ही बाब केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिन असल्यामुळे दोघांनीही पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करावा, अशी मागणी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे राज्य सचिव अशोक सब्बन, अशोक ढगे, वीर बहादूर प्रजापती, सुनील टाक, बबलू खोसला, भगवान जगताप, कैलास पठारे, अशोक डाके व जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी लेखी पत्राद्वारे केंद्र व राज्य सरकारकडे केली आहे.