‘गुरुकुल’च्या काळातील अहवाल तपासून पाहा

अहमदनगर : शिक्षक बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा एकूण कारभार हा अत्यंत सभासदाभिमुख व समाजामध्ये शिक्षकांची प्रतिमा बुलंद करणारा आहे. भ्रष्टाचाराचा कोणताही मुद्दा या संचालक मंडळाने हाताळलेला नाही. कारभारावर नावे ठेवण्यासाठी विरोधकांकडे मुद्देच नसल्याने अहवालातील फोटोंना अल्बमची उपमा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न गुरुकुल मंडळाच्या नेतेमंडळींनी केला आहे. मात्र एकदा त्यांनी इतिहासामध्ये जाऊन त्यांच्या काळातील अहवाल तपासून पाहावे, असा सल्ला गुरुमाऊली मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार साळवे यांनी दिला.

रविवारी (दि. २९) होणाऱ्या शिक्षक बँकेच्या वार्षिक सभेच्या निमित्ताने सध्या जिल्ह्यात पत्रकबाजीला उधाण आले आहे. सत्ताधारी व विरोधी गटाकडून वेगवेगळे आरोप एकमेकांवर केले जात आहेत. शुक्रवारी गुरुकुल मंडळाचे नेते संजय कळमकर यांनी सत्ताधारी गुरुमाऊली मंडळाबद्दल अनेक आक्षेप घेतले होते. त्याला उत्तर देताना साळवे म्हणाले, सर्व फोटो नियमानुसार घेतलेले आहेत. बँकेकडून परागंदा शिक्षकांचे हप्ते सभासद मयत कर्ज निवारण निधीमधून तात्पुरते भरण्यात येतात. तसेच जे सभासद नोकरीवर हजर झाले आहेत, त्यांच्याकडून कर्ज वसूलही करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. परागंदा शिक्षकांच्या कर्जाचे ह्प्ते मयत सभासद कर्ज निवारण निधीतून भरण्याच्या प्रक्रियेला आरबीआयने आक्षेप घेतलेला असल्याने ती पद्धत बंद झाली आहे. मात्र जामीनदारांना त्रास होऊ नये म्हणून तात्पुरती व्यवस्था म्हणून मयत सभासद निधीमधून ते भरले जातात. मात्र ते माफ केले जात नाहीत. याची शहानिशा विरोधकांनी केली. आमच्या संचालक मंडळाच्या कारभाराला नावे ठेवणाऱ्यांनी त्यांच्या काळातील बनावट विमा पॉलिसी देणे, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, बोनस, रजा पगार, मेहनताना व अशा अनेक गोष्टी आठवाव्यात, असेही ते म्हणाले.

विद्यमान संचालकांनी पाच वर्षांच्या काळात सभासदाभिमुख कारभार केल्याचे उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल फुंदे यांनी यावेळी सांगितले.

त्यांच्या काळातील कारभाराचे मार्जिन किती टक्के होते, हेही त्यांनी तपासून पाहावे, असा खोचक सल्ला गुरुमाऊली मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष बाळासाहेब सरोदे यांनी दिला आहे.

........................

ही तर कळमकरांची वैचारिक दिवाळखोरी

विद्यमान संचालक मंडळाने पहिल्यावर्षी विकास मंडळ उभारणीसाठी निधी देण्याबाबत ठराव केला असता, ‘गुरुकुल’चे नेते संजय कळमकर यांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. त्यासाठी आंदोलनदेखील करण्यात आले होते. आता मात्र इमारतीसाठी विकास मंडळाला बँकेने मदत करावी, असे कळमकर म्हणत आहेत. त्यांच्यामध्ये असे अचानक परिवर्तन का झाले? ही त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी आहे. त्यांना सुद्धा एखादा गाळा देण्याचे आश्वासन मिळाले काय? असे प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित केले आहेत.