दोषी अधिका-यांवर कारवाईची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार

छावण्या बंद केल्यामुळे शेतकऱ्याने केलेल्या आत्महत्येस दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाईल, असे आश्वासन गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिले.

अहमदनगर : छावण्या बंद केल्यामुळे शेतकऱ्याने केलेल्या आत्महत्येस दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाईल, असे आश्वासन गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिले. त्यानंतर जिल्हा रूग्णालयातील आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
छावणी सुरू करण्याच्या मागणीसाठी शनिवारी सकाळी वसंत सदाशिव झरेकर (रा. घोसपुरी, ता. नगर) यांनी आत्महत्या केली. त्यामुळे घोसपुरी ग्रामस्थ व शिवसेनेच्या वतीने जिल्हा रूग्णालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
महसूल प्रशासनाने जाणूनबुजून छावण्या बंद केल्या. जनांवरे उपाशी मरत असल्यामुळे या छावण्या पुन्हा सुरू कराव्यात यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी नगर तालुका शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनातही संबंधित शेतकरी सहभागी झाला होता. परंतु शासन छावण्या सुरू करत नसल्याने व्यथित होत त्याने आत्महत्या केली. त्यामुळे दोषी महसूल अधिकाºयांवर जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला. त्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण बनले. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
दरम्यान, सायंकाळी विधानसभेचे उपसभापती विजय औटी, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आंदोलकांची भेट घेत त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना विखे म्हणाले, छावणीची मागणी करताना शेतकºयाचा मृत्यू होणे, हे निश्चितच खेदजनक आहे. शासनाने ३१ आॅगस्टपर्यंत छावण्या सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला असताना जिल्हा प्रशासनाने छावण्या बंद करणे चुकीचे आहे. आज शेतकºयाने आत्महत्या केली तर जिल्हा प्रशासनाच्या एखाद्या तरी अधिकाºयाने घटनास्थळी जाणे गरजेचे होते. आंदोलकांची मागणी लक्षात घेता या प्रकरणात अधिकाºयांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आपण व औटी दोघेही मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत, असे विखे यांनी सांगितले. कारवाईचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

शेतकरी आत्महत्येस केवळ जिल्हा प्रशासनच जबाबदार आहे. छावण्या सुरू न झाल्यास शेतकरी सामूहिक आत्महत्या करतील असे पत्रच ३० आॅगस्टला सर्व शेतक-यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. तरीही शासनाने दखल घेतली नाही व शेतक-याचा बळी गेला. त्यामुळे महसूल अधिकाºयांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. - बाळासाहेब हराळ, माजी जि.प. सदस्य

दोन दिवसांपूूर्वी शिवसेनेने छावण्यांसाठी केलेले आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने करून सर्व आंदोलकांना अटक झाली. तेव्हाच छावणी सुरू केली असती तर शेतक-याचा मृत्यू झाला नसता. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनच यास जबाबदार आहे. - संदेश कार्ले, जि. प. सदस्य