.... तर सेन्सॉर बोर्डच बंद करा - मेघराज राजेभोसले

चित्रपट सेन्सॉर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष, जातीय संघटनांची परवानगी घेण्याची काय गरज आहे ?

नवनाथ खराडे
अहमदनगर : काही चित्रपटांना समाजातून विरोध केला जातो ही खेदाची बाब आहे. देशात सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटाला परवानगी देते. त्यानंतर चित्रपट प्रदर्शित होतो. चित्रपट सेन्सॉर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष, जातीय संघटनांची परवानगी घेण्याची काय गरज आहे ? असे असेल तर सेन्सॉर बोर्डच बंद करुन टाका, अशा शब्दात अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी खेद व्यक्त केला.
नगरमध्ये प्रतिबिंब फिल्म फेस्टिवलच्या उद्घाटनासाठी राजेभोसले आले असताना त्यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, ऐतिहासिक चित्रपट करताना निर्माते -दिग्दर्शक यांनी लोकांच्या भावनांशी खेळू नये. तेढ निर्माण होईल असा चित्रपट बनवू नये. चित्रपट सृष्टीत नवीन येणारांची फसवणूक होते. त्यामुळे सुरुवातीला सावधरितीने पावले टाकावीत. मुला- मुलींनी प्रॉडक्शन हाऊस, दिग्दर्शक यांच्याबाबत अगोदर महामंडळाकडे खात्री करावी. आपल्याला रोल देत असल्यामुळे भावनेच्या भरात वाहत गेल्याने कास्टींग काऊचचे प्रकार घडतात. एका दिवसात कोणीही हिरो- हिरोईन होत नाही. पूर्णपणे अभ्यास करुनच पुढे पावले टाकावीत. एखाद्याची फसवणूक झाल्यास महामंडळ त्याच्या पाठीशी उभे राहत आहे. फसवणूक करणाºया दिग्दर्शकावर, प्रॉडक्शन हाऊसवर महामंडळ यापुढे कारवाई करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठी चित्रपटांना सद्यस्थितीत थिएटर मिळत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर राजेभोसले म्हणाले, वर्षाला २०० च्या आसपास मराठी चित्रपट तयार होतात. आठवड्याला जवळपास ४ मराठी चित्रपट थिएटरला येतात. या स्पर्धेत हिंदी, टॉलीवूड आणि हॉलीवूड चित्रपट असतात. या सगळ््याचा ताळमेळ घालत आणि थिएटरचा विचार केल्यास सद्यस्थितीत आपण वर्षाला फक्त ७० मराठी चित्रपट प्रदर्शित करु शकतो. मराठी चित्रपटांना न्याय देण्यासाठी महामंडळाने योजना आखली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील बसस्थानकावर मिनी थिएटर उभारण्याची योजना महामंडळ राबविणार आहे. आता हजार, पाचशे प्रेक्षकांच्या थिएटरचे युग राहिलेले नाही. त्यामुळे ५०, ७५, १०० किंवा १५० आसनव्यवस्था असलेली थिएटर महामंडळ उभारणार आहे. बसस्थानकावरील थिएटर फक्त मराठी चित्रपटासाठी राखीव असतील. त्यामुळे मराठी चित्रपटांचा व्यवसाय चांगला होईल. सद्यस्थितीत बसस्थानकावर मोठ्या प्रमाणात जागाही उपलब्ध आहेत. सरकारकडे जागेची मागणी करणार आहोत. याशिवाय महामंडळाचे विकेंद्रीकरण जोरात सुरु असल्याचेही भोसले यांनी सांगितले.

लघुपटांचे मार्केटिंग महामंडळ करणार

लघुपट बनविण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र लघुपट निर्माते व दिग्दर्शकांच्या पाठीशी कोणीही नाही. त्यामुळे आता महामंडळ लघुपटाच्या मार्केटिंगसाठी प्रयत्न करणार आहे. निर्माते दिग्दर्शकांना महामंडळाचे सदस्य करणार आहोत. लघुपटासाठी वेगळ््या प्रकारचे ओळखपत्र दिले जाणार आहे. अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या लघुपट विकत घेतात. अशा कंपन्यांशीही बोलणी सुरु आहे. लघुपट निर्मितीच्या माध्यमातून उत्पन्न कशा प्रकारे मिळू शकेल यासाठीही महामंडळ प्रयत्न करणार आहे.

चित्रपट महोत्सवांची दुकानदारी बंद करणार

सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात चित्रपट महोत्सवाला उत आला आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय अशी नावे दिली जातात. मोठ्या प्रमाणात एंट्री फी घेतली जाते. सर्व मॅनेज करुन हे फेस्टिवल भरविण्याचा उद्योग सध्या सुरु आहे. एका प्रकारे ही दुकानदारी सुरु आहे. लाखोे रुपये गोळा करण्याचा हा धंदा बंद करणार आहोत. यापुढे फेस्टिवल सुरु करण्यासाठी महामंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. फेस्टिवल घेणारा कोण आहे, त्याचा उद्देश नेमका काय आहे, चित्रपटाचे स्क्रिनिंग करणार आहे का, त्यासाठी तशी सोय आहे का, याची पाहणी केली जाणार आहे. त्यानंतर फेस्टिवलसाठी परवानगी दिली जाणार आहे. परवानगी दिलेल्या फेस्टिवलसाठी महामंडळ ज्युरी देईल. त्यामुळे निकालावर परिणाम होणार नाही.