धान्य हमीभाव कायद्याच्या धसक्याने व्यापा-यांचा बंद : नगर बाजार समितीत शुकशुकाट

शेतक-यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळावा म्हणून शासनाने हमी भाव ठरवून दिलेला आहे. पण सर्वच व्यापा-यांकडून हमी भावापेक्षा कमी दराने धान्याची खरेदी केली जाते. परिणामी शेतकरी दिवसोंदिवस आर्थिक अडचणीत सापडत आहे. यावर उपाय म्हणून शासकीय हमी भावापेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी करणा-या व्यापा-यांना ५० हजार रुपए दंड आणि एक वर्षाचा कारवास असा कायदा शासनाच्या विचाराधीन आहे.

केडगाव : शेतक-यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळावा म्हणून शासनाने हमी भाव ठरवून दिलेला आहे. पण सर्वच व्यापा-यांकडून हमी भावापेक्षा कमी दराने धान्याची खरेदी केली जाते. परिणामी शेतकरी दिवसोंदिवस आर्थिक अडचणीत सापडत आहे. यावर उपाय म्हणून शासकीय हमी भावापेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी करणा-या व्यापा-यांना ५० हजार रुपए दंड आणि एक वर्षाचा कारवास असा कायदा शासनाच्या विचाराधीन आहे. या कायदयाचे शेतक-यांमधून स्वागत होत आहे, पण व्यापारी वर्गामधून या कायद्याला विरोध होत असल्याने त्यांनी बाजार बंद ठेवले आहेत.
देशात आणि राज्यात भाजपा सरकार सत्तेवर येतेवेळी केलेल्या घोषणांमध्ये शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीड पट बाजार भाव देणार, शेतक-यांचे उत्पादन दुप्पट करणार या घोषणांचा समावेश होता. गेल्या साडेतीन वर्षात याबाबत काहीही कार्यवाही न झाल्याने शेतकरी वर्गामधून भाजपा शासनाच्या विरोधात प्रचंड असंतोष दिसून येत होता. त्यातूनच शेतक-यांचा ऐतिहासिक संपही झाला. दूध दर वाढीबाबत आंदोलनेही झाली या असंतोषावर उपाय म्हणून शासनाकडून काही उपाय योजना सुरू झाल्या आहेत. दूध दराबाबत २५ रुपये हमी भावाबाबत सरकारने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. भाजीपाला ६ टक्के आडत जी पुर्वी शेतक-यांकडून वसूल केली जात होती. ती आता खरेदीदाराकडून वसूल करण्याचा निर्णय शासनाने सहा महीन्यापूर्वी घेतलेला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
शेतक-यांना त्यांच्या उत्पन्नाला योग्य दर मिळावा म्हणून शासनाकडून तूर, मुग, हरभरा, सोयाबीन यांसारख्या पिकांसाठी शासकीय हमी भाव केंद्र सुरू केलेले आहेत. पण याशिवाय इतरही गहू, ज्वारी, सुर्यफूल, करडई, तांदूळ आदी विविध धान्य आहेत. त्याबाबत हमी भाव केंद्र सुरू करणे शासनाच्या आवाक्याबाहेर असल्याने शासनाने हमी भाव कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कायदा करण्याच्या विचारात आहे. त्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. जो व्यापारी शासकीय हमी भाव दराच्या कमी किंमतीने धान्य खरेदी करेल त्या व्यापा-याला ५० हजार रूपयांचा दंड आणि एक वर्ष कारावासाची शिक्षा असा कायदा शासन करण्याच्या विचारात आहे. तशी घोषणा राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या या कायद्दयाचे शेतकरी वर्गामधून प्रचंड स्वागत होत आहे पण त्याच वेळी व्यापारी वर्गामधून मात्र विरोध होताना दिसत आहे.

धान्याचे बाजार हे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धान्याच्या उलाढालीवर अवलंबून असते. शासन हमी भावाने धान्य खरेदी करताना ग्रेडींग करून घेते, उच्च प्रतिचा माल घेवून त्याला हमी भाव देते. पण त्यानंतर दुस-या, तिस-या प्रतिचा माल शेतकरी बाजारात आणतात. त्यास हमी भाव कसा द्यायचा. शासनाने ४ हजार ४०० रुपये क्विंटल हमी भावाने खरेदी केलेला हरभरा अखेर २ हजार ७०० रूपये क्विंटलने , तर ६ हजार पेक्षा जास्त रूपयांनी घेतलेला मुग ४ हजार रुपये क्विंटलच्या भावाने व्यापा-यांना का विकला. शेतक-यांना चांगला बाजारभाव मिळावा ही आमचीही अपेक्षा आहे. पण शासनाने ठरवून दिलेल्या हमी भावाने धान्य खरेदी करण्यात व्यापारी असमर्थ आहेत. व्यापारी दुकाने उघडून बसलेत पण या भावाने कोणी खरेदीदार येत नाहीत. - राजेंद्र बोथरा- व्यापारी