को-२६५ उसाच्या लागवडीवर बंदी; श्रीरामपूर येथील शेतकरी संघटनांनी घेतली हरकत

शेतक-यांसाठी वरदान ठरणारी को-२६५ ही जात या धोरणात बसत नसल्याने लागवडीची नोंद घेणे बंद करण्यात आले आहे. त्यास शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.

श्रीरामपूर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी साखरेचा अधिक उतारा देणा-या उसाच्या जातींना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. सुमारे ५० ते ८० टक्के उसाचे फड व्यापणारी व शेतक-यांसाठी वरदान ठरणारी को-२६५ ही जात या धोरणात बसत नसल्याने लागवडीची नोंद घेणे बंद करण्यात आले आहे. त्यास शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.
राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या या जातीने शेतक-यांच्या प्रपंचाला मोठा हातभार लावला. जास्त फुटवे व उत्तम दर्जाचा खोडवा मिळत असल्याने ते अल्पावधीतच शेतक-यांच्या पसंतीला उतरले. वजनाच्या बाबत त्याने आजवरच्या उसाच्या सर्वच जातींना मागे टाकले. सन २००८-०९ च्या दरम्यान ८६०३२ हा जास्त साखर उता-याचा वाण लोकरी माव्याला बळी पडला. त्या वेळी को-२६५ हे वाण मात्र त्यास प्रतिकारक्षम ठरले. या अनुभवातून वाणाने लागवडीचा उच्चांक गाठला. जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात या एकाच वाणाची लागवड सुमारे ५० ते ६० टक्के क्षेत्रावर आहे. अशोक कारखान्याच्या क्षेत्रात या जातीची लागवड तब्बल ८० टक्के क्षेत्रावर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, साखर कारखान्यांनी लवकर परिपक्व होणा-या १०००१, ८००५, ३६३२, ८६०३२ या जातींशिवाय इतर उसाच्या नोंदी घेतल्या जाणार नसल्याने फर्मान बजावले आाहे. पुढील हंगामाकरिता (सन २०१८-१९) याच उसाचे गाळप केले जाणार असून शेतक-यांनी जानेवारीनंतर शिफारस केलेल्या वरील जातींच्याच उसाची लागवड करावी असे सूचविण्यात आले आहे.
साखरेचे उत्पादन वाढविण्याकरिता गुणवत्तेचा ऊस निर्माण केला जावा असा तर्क कारखानदारांकडून मांडला जात आहे. राज्य ऊस दर नियंत्रण मंडळ उता-यावर आधारित दर देत असल्याने त्याचा थेट लाभ शेतक-यांना मिळणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

कारखान्यांचे महसुली उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने उता-याला महत्त्व आहे. शेतक-यांनीदेखील मानसिकता बदलायला हवी. त्यात सर्वांचेच हित जोडलेले आहे.
-भास्करराव खंडागळे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ

को-२६५ ने साखर उद्योगाला तारण्याचे काम केले आहे. आजपर्यंत सर्वाधिक साखर उत्पादन देणारे हे वाण आहे. हे वाण शेतक-यांकडे उपलब्ध असताना त्याच्या लागवडीवरील बंदी उठवावी अशी आमची मागणी आहे.
-सुरेश ताके, शेतकरी संघटना