या गोष्टीवर सहकारमंत्र्यांनी बाळगले मौन....!

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचेशी ‘लोकमत’ने तीनवेळा संपर्क केला. सुरुवातीला ते म्हणाले, याबाबत मला तपशील पाठवा. ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या सर्व बातम्या व मुद्दे त्यांना अवलोकनासाठी पाठविले. मात्र, ते काहीच बोलले नाहीत. त्यानंतर दोनदा संपर्क करुनही काहीच उत्तर मिळाले नाही. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडूनही तक्रारींवर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. 

सुधीर लंके 

अहमदनगर : अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीतील संशयास्पद उत्तरपत्रिकांची सहकार विभागाने सरकारी संस्थेऐवजी खासगी एजन्सीकडून तपासणी करुन भरतीला क्लिनचीट दिली आहे. हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला असताना सहकार विभाग याबाबत मौन धारण करुन आहे. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचेशी वारंवार संपर्क करुनही ते या विषयावर प्रतिक्रिया देत नाहीत. 

राज्यातील सहकारी बँकांची भरती प्रक्रिया सातत्याने वादग्रस्त ठरत आहे. सांगली व सातारा या दोन जिल्हा सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेविषयी सन २०१६ व २०१७ साली तक्रारी झालेल्या आहेत. याच काळात नगर जिल्हा बँकेची ४६५ जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली गेली. नगर बँकेच्या भरतीत काही उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये संशयास्पद फेरफार दिसत आहेत या गंभीर आक्षेपावरुन सहकार विभागाच्या चौकशी समितीने ही भरती रद्द केली होती. मात्र, त्यानंतर भरतीतील काही उमेदवार उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने अशा ६४ उमेदवारांच्या संशयास्पद उत्तरपत्रिका सक्षम सरकारी एजन्सीकडून तपासून घेण्याचा आदेश दिला. सहकार विभागाच्या माजी आयुक्तांनी या उत्तरपत्रिका सरकारीऐवजी खासगी एजन्सीकडून तपासून घेतल्या व आपल्याच विभागाचा पूर्वीचा अहवाल मोडीत काढत भरती वैध ठरवली. 

हा वादग्रस्त निर्णय ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला आहे. यासंदर्भात सहकार विभागाकडे नागरिकांनी तक्रारीही केल्या. मात्र, चौकशीस टाळाटाळ होताना दिसत आहे. मंत्री पाटीलही याबाबत उत्तर देत नाहीत. 
--

‘नायबर’ला महाविकास आघाडीचेही अभय 
सहकारी बँकांची भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठीच्या पॅनलवर ‘नाबार्ड’ने ‘नायबर’ या संस्थेचे नाव राज्यात भाजप सरकारच्या काळात समाविष्ट केले. त्यानंतर या संस्थेने राबविलेली सांगली, सातारा, नगर बँकेची भरती वादग्रस्त ठरली. नगर बँकेच्या भरतीचे काम ‘नायबर’ ने घेतले व परस्पर अन्य एजन्सीला दिले. 

भरतीच्या कराराचा हा भंग असतानाही ‘नायबर’वर अद्याप कारवाई झालेली नाही. या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय आयुक्त कायद्यानुसार झाली असताना त्यांना बँकिंग भरतीचे अधिकार कसे दिले, हाही प्रश्न आहे. मात्र, दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यातच बहुतांश सहकारी बँका असल्याने हे नेतेही या घोटाळ्यांबाबत मौन बाळगून आहेत. 
--

‘नाबार्ड’चाही खुलासा नाही
४‘नायबर’ या संस्थेने नगर जिल्हा बँक भरतीचे नियम पाळलेले नाहीत, तसेच ही धर्मादाय संस्था असताना तिला बँक भरतीचे अधिकार कसे? याबाबत ‘लोकमत’ने नाबार्डला लेखी विचारणा केली आहे. 
मात्र, नाबार्डने त्यावर उत्तर दिलेले नाही.