बेलापूर इंडस्ट्रीजच्या पदाधिकाऱ्यांकडून महसूल वसूल करा

तत्कालीन मुंबई सरकारने जून १९२० मध्ये बेलापूर इंडस्ट्रीजला साखर कारखाना व कार्यस्थळ उभारणीसाठी ९९ वर्षांच्या कराराने ही जमीन भाडेपट्ट्याने दिली होती. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कंपनीचे व्यवस्थापन मंडळात बदल होत गेले. कराराची मुदत संपताच महसूल विभागाने जानेवारी २०२० मध्ये जमिनीचा ताबा घेण्याची कार्यवाही सुरू केली. उताऱ्यावरील इतर हक्कांतून कंपनीचे नाव वगळण्यात आले. त्याचबरोबर नागपूर येथील महालेखाकारांच्या पथकाकडून कंपनीच्या थकबाकी निश्चितीसाठी लेखापरीक्षण करण्यात आले. हाच धागा पकडत आता जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे, काँग्रेस नेते सचिन गुजर, शहराध्यक्ष संजय छल्लारे, खंडकरी नेते अण्णा पाटील थोरात, जिल्हा दूध संघाचे संचालक राजेंद्र पाऊलबुद्धे यांनी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना निवेदन दिले आहे.

जमिनीच्या भाडेपट्ट्यापोटी कंपनीकडून २००८ पर्यंत ५३ कोटी ५१ लाख रुपये थकीत आहेत. त्यानंतर २०१२ ते सन २०१७ या कालावधीतील भाडेपट्ट्याची रक्कम ३१ कोटी ५१ लाख रुपये आहे. अशा प्रकारे कंपनीकडे असलेली ८५ कोटी रुपयांची महसूल थकबाकी सरकारला येणे आहे. ही रक्कमही २०१८ पर्यंतचीच असून तेव्हापासून ती जमीन ताब्यात घेण्यापर्यंतचा भाडेपट्टा आकारलेला नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. कंपनीने आजतागायत सदर जमिनीचा ताबा सोडलेला नाही. त्यामुळे २०१८ नंतरची भाडेपट्ट्याची रक्कम आकारणे गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील थकबाकी पाहता हे पैसे कंपनीचे अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी व इतर संचालक यांच्याकडून वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

याप्रसंगी हरेगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य सुनील शिनगारे, रतन फुलपगार, बेलापूर इंडस्ट्रीजचे माजी कर्मचारी सुरेश बनसोडे उपस्थित होते.

-----

फोटो ओळी : हरेगाव निवेदन

हरेगाव येथील बेलापूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीकडील थकबाकी वसूल करावी या मागणीचे निवेदन देताना काँग्रेसचे नेते.

----