बिनविरोध ग्रामपंचायतींची आयोगाकडून चौकशी होणार!

जिल्ह्यात पारनेरचे आमदार नीलेश लंके, कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार, श्रीगोंद्याचे आमदार बबनराव पाचपुते, अकोलेचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांनी ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्यास गावाला निधी देण्याची घोषणा केली आहे. लंके यांनी २५ लाख, पवार यांनी ३० लाख, पाचपुते यांनी १० लाख, लहामटे यांनी २६ लाख, तर कानडे यांनी भरघोस निधी देण्याची घोषणा केली होती. याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे दक्षिण जिल्हाध्यक्ष प्रतीक बारसे यांनी थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे लेखी व ऑनलाइन तक्रार केली आहे.

या तक्रारीत म्हटले आहे की, निधी देण्याचे आमिषे दाखवून जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. अशी वक्तव्ये किंवा घोषणा म्हणजे आदर्श आचारसंहितेचा भंग आहे. बिनविरोध म्हणजे एक प्रकारे लोकशाहीचा खूनच आहे. पैशाची आमिषे दाखवून निवडणुका बिनविरोध करणे हा प्रकार घटनाबाह्य आहे. समाजातील वंचितांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. पैसा आणि सत्तेच्या जोरावर आमदार वंचित घटकाची मुस्कटदाबी करीत आहेत. इच्छुक सदस्य व सरपंचपदासाठी आमदारांकडून सोडती काढण्याच्या ऑफर दिल्या जात आहेत. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आमदार कोठून निधी देणार? तसेच आमदार निधी हा जनतेच्या करातून मिळालेला आहे. त्यामुळे तो निधी कुठे वापरायचा, याचा अधिकार आमदारांना नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता भंगाचा संबंधित आमदारांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

----------

वंचितचे बारसे यांच्या तक्रारीबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश दिला आहे. त्यानुसार कार्यवाही होईल.

-उर्मिला पाटील, उपजिल्हाधिकारी.

--------

चौकशी आणि अहवाल ही प्रक्रिया होतच राहणार आहे. निधी देण्याची घोषणा केल्याने आचारसंहितेचा भंग झाला आहे. त्यामुळे आधी संबंधित आमदारांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यासाठीच तक्रार केली आहे; मात्र स्थानिक प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे का? याबाबत शंका आहे.

-प्रतीक बारसे, जिल्हाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी.