नेवासा पंचायत समितीमधील ठेकेदाराने शौचालयाचे अनुदान केले लंपास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2018 09:21 PM2018-03-15T21:21:34+5:302018-03-15T21:21:55+5:30
नेवासा पंचायत समितीकडे जळके ग्रामपंचायतीकडे शौचालयाचे प्रस्ताव नसतांनाही अनेक नागरिकांच्या नावावर शौचालय अनुदान टाकून ठेकेदाराने अनुदान परस्पर लंपास केल्याची तक्रार जळके खुर्दचे सरपंच व ग्रामसेवकांनी केली आहे.
नेवासा : पंचायत समितीकडे जळके ग्रामपंचायतीकडे शौचालयाचे प्रस्ताव नसतांनाही अनेक नागरिकांच्या नावावर शौचालय अनुदान टाकून ठेकेदाराने अनुदान परस्पर लंपास केल्याची तक्रार जळके खुर्दचे सरपंच व ग्रामसेवकांनी केली आहे.
नेवासा तालुक्यातील जळके खुर्द येथील ११ लाभार्थ्यांचे स्थानिक ठेकेदाराने नागेबाबा पतसंस्थेमध्ये स्वच्छ भारत मिशन शौचालय अनुदानासाठी खाते उघडून घेतले होते. या नागरिकांकडून प्रत्येकी ३ हजार रुपये घेतले होते. शासनाचे १२ हजार रुपये मानधन प्रत्येकाला येणार असल्याचे सांगून त्याने शौचालय बांधून देण्याचे आश्वासनही या सर्वांना दिले होते. सदरचे खाते उघडल्यानंतर मात्र ठेकेदाराने सुरु केलेले शौचालयाचे काम अपूर्ण अवस्थेतच ठेवले. लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे याबाबत विचारणा केली असता ग्रामसेवकांच्या लक्षात आले की, सदरच्या ११ लाभार्थ्यांना प्रस्तावच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्राप्त झालेले नाही.
अधिक तपास करता ग्रामसेवकांना गोंधळ लक्षात आला. त्यावर त्यांनी सदरचे अकराही प्रस्तावाविना उघडलेल्या खात्यांची माहिती मिळवली. ठेकेदार अरुण लक्ष्मण ताकवले (राहणार गीडेगाव) याने प्रस्ताव नसतांनाही त्या अकरा लाभार्थ्यांच्या नावावर नेवासा पंचायत समितीमधून पैसेही मंजूर करून घेतले. हे पैसे नागेबाबा पतसंस्थेच्या खात्यांमध्ये जमा झाल्यानंतर त्यानेच ते पैसे काढूनही घेतले होते. याबाबत सदरच्या अकरा लाभार्थ्यांना काहीही माहिती नव्हते. कारण खाते उघडतांनाच त्याने या लाभार्थींकडून कोरे विड्रोलवर सह्या करून घेतले होते आणि पैसे मिळूनही त्याने शौचालयाची कामे अपूर्ण ठेवली आहेत.
याबाबत प्रस्ताव नसलेले स्वच्छ भारत मिशन शौचालय अनुदान बँकेतून परस्पर लंपास झाल्याबाबतचे पत्र सरपंच मिया पठाण व ग्रामसेवक जी. बी. गायकवाड यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले होते. प्रस्तावच ग्रामपंचायतकडे नसतांनाही पंचायत समितीमधून या लोकांच्या नावावर अनुदान कसे निघाले? अद्यापही अनेक प्रस्ताव विनाअनुदान पडलेले असतांना हे पैसे कसे काय मंजूर झाले हेही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.