कंत्राटी कर्मचारी वाहताहेत आरोग्याची धुरा

राज्य शासनाच्या आरोग्य सेवेतील कंत्राटी कर्मचारीही जीवावर उदार होत नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोविड-१९ च्या संकटाचा मुकाबला करत आहेत. आम्ही तुमच्या आदेशाप्रमाणे धोका पत्करुन सेवा देत आहोत. मात्र, आमचाही कधीतरी विचार करा, अशी भावनिक साद या कर्मचा-यांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घातली आहे.

अहमदनगर : राज्य शासनाच्या आरोग्य सेवेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे २८ हजारांच्या घरात आहे. हे कर्मचारी सेवेत नियमित नाहीत. मात्र, आज हे कर्मचारीही जीवावर उदार होत नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोविड-१९ च्या संकटाचा मुकाबला करत आहेत. आम्ही तुमच्या आदेशाप्रमाणे धोका पत्करुन सेवा देत आहोत. मात्र, आमचाही कधीतरी विचार करा, अशी भावनिक साद या कर्मचा-यांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घातली आहे.
केंद्र शासनाने २००५ मध्ये राष्टÑीय ग्रामीण आरोग्य अभियान आणले. या अभियानात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांचे दवाखाने येथे कंत्राटी तत्वावर काम करण्यासाठी तांत्रिक व अतांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध झाले. या कर्मचा-यांना दरमहा मानधन दिले जाते. सुरुवातीला या खर्चाचा ८० टक्के भार केंद्र तर २० टक्के भार राज्य शासन उचलत होते. आता हे प्रमाण ७५ व २५ टक्के आहे.
२०१५-१६ मध्ये या अभियानाचे नाव बदलून ते राष्टÑीय आरोग्य अभियान करण्यात आले. या अभियानांतर्गत काम करणा-या कर्मचाºयांमध्ये परिचारिका, अधिपरिचारिका, वैद्यकीय अधिकारी, विशेतज्ज्ञ, समन्वयक, डाटा आॅपरेटर, लेखापाल अशी विविध पदे आहेत. यातील अनेक कर्मचा-यांनी पहिली संधी म्हणून ही नोकरी स्वीकारली. मात्र, अनेक वर्षांपासून ते अकरा महिन्याच्या कंत्राटावर काम करतात. दरवर्षी या कंत्राटाचे नूतनीकरण होते. त्यामुळे नोकरी टिकणार की जाणार ? अशी टांगती तलवार असते. मासिक मानधनाव्यतिरिक्त त्यांना इतर काहीही सुविधा मिळत नाहीत. यातील अनेक कर्मचाºयांचे नोकरीचे वय देखील निघून गेल्यामुळे त्यांच्या इतरत्र नोकरी करण्याच्या संधीही संपल्या आहेत. नियमित शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणेच या कर्मचा-यांना पूर्णवेळ काम करावे लागते. किंबहुना कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नोकरीची भिती दाखवून त्यांच्याकडून अधिक काम करुन घेतले जाते. सध्या कोरोनाच्या संकटातही आमची ड्युटी प्राधान्याने लावली जाते असे या कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.
या कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी मंत्रालयीन अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने काही शिफारशी केल्या. तसेच न्यायालयानेही शासनास निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, त्यानंतरही निर्णय झाला नाही. कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. या काळात आम्ही कुठलेही आंदोलन व तक्रार करणार नाही. मात्र आरोग्य विभागात अनेक पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. ही पदे शासन भरणार आहे. आतातरी आमचा सेवेत कायम करण्यासाठी विचार करा, अशी साद या कर्मचा-यांनी घातली आहे.

आरोग्य सेवेतील राज्यातील कंत्राटी कर्मचारी

अधिपरिचारिका- ८,०५९
परिचारिका- ४,११५
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१,०४१
औषधनिर्माते- १,५१७
तज्ज्ञ डॉक्टर- ५९८
वैद्यकीय अधिकारी- ३,३१०
अतांत्रिक- ३,५६५
इतर पदांसह एकूण- २८, १५६

अनेक आरोग्य कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर २०१५ पासून काम करत आहेत. कोरोनाच्या संकटातही हे कर्मचारी शंभर टक्के योगदान देत आहे. उलट त्यांना सर्वात प्राधान्याने ड्युटी लावली जाते. मात्र, या कर्मचाºयांना कायम करण्याबाबत सरकारने सातत्याने टाळाटाळ केली. आतातरी त्यांना न्याय मिळावा.
- किरण शिंदे, माजी कोषाध्यक्ष, राष्टÑीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघ