सहकाराचा स्वाहाकार : कर्जबुडव्यांमुळे एनपीए वाढला
By मिलिंदकुमार साळवे | Published: January 3, 2019 11:03 AM2019-01-03T11:03:44+5:302019-01-03T11:05:46+5:30
वैद्यक व्यावसायिकांच्या कोट्यवधी रूपयांच्या कर्ज प्रकरणांमुळे चर्चेत आलेल्या अहमदनगर शहर सहकारी बँकेच्या संशयित बुडित कर्जाच्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली आहे.
मिलिंदकुमार साळवे
अहमदनगर : वैद्यक व्यावसायिकांच्या कोट्यवधी रूपयांच्या कर्ज प्रकरणांमुळे चर्चेत आलेल्या अहमदनगर शहर सहकारी बँकेच्या संशयित बुडित कर्जाच्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली आहे.
बँकेच्या सन २०१७-१८ च्या ४७ व्या वार्षिक अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. कर्ज बुडवेगिरी करणाऱ्या थकबाकीदारांचे प्रमाण वाढल्यामुळे बँकेला अनुत्पादक कर्जासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रूपयांची तरतूद (एन. पी. ए.) करावी लागत आहे. बँकेला ३१ मार्च २०१८ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात ५ कोटी ५२ लाख ४९ हजार रूपयांचा नफा झाल्याचे ताळेबंदात दाखविण्यात आले आहे. सन २०१६-१७ मध्ये ५ कोटी ४६ लाख २५ हजार रूपयांचा नफा झाला होता. त्या तुलनेत नफा ६ लाखांनी वाढल्याचे दिसते.
मात्र, सन २०१५-१६ मध्ये ६ कोटी ५५लाख ९५ हजार रूपये सर्वाधिक नफा झाला होता. या नफ्याच्या तुलनेत दोन वर्षातच १ कोटी ३ लाख रूपयांची घसरण झाली आहे. यामागेही गेल्या दोन वर्षात कर्ज थकबाकीचे प्रमाण वाढले, हे एक महत्त्वाचे कारण दिसते.
बँकेचा आर्थिक ताळेबंद सावरण्यासाठी अनुत्पादक कर्जापोटी कराव्या लागणाºया एन. पी. ए. तरतुदीमध्येही वाढ करावी लागत आहे. सन १५-१६ मध्ये ९ कोटी १२ लाख रूपयांची एन. पी. ए. तरतूद करावी लागली होती. १६-१७ मध्ये या तरतुदीत दुपटीने वाढ होऊन ती १५ कोटी ५२ लाख करावी लागली. सन २०१७-१८ मध्ये ती ३० कोटी ८९ लाख रूपये करावी लागली. ही तरतूद अनुत्पादक कर्जांसाठी करावी लागते. एनपीए वाढणे हे आर्थिक गैरशिस्तीचे लक्षण मानले जाते.
काही वैद्यक व्यावसायिकांना दिलेल्या संशयास्पद कर्जांमुळे निवडक पाच ते सहा प्रकरणांमध्येच बँकेचे मोठे कर्ज अडकून पडले. त्यामुळे बँकेच्या कर्ज थकबाकीत प्रचंड वाढ झाली. बँकेने कर्ज वसुलीसाठी महाराष्टÑ राज्य सहकार कायदा १९६० चे कलम ९१, सिक्युरिटायझेशन अॅक्ट २००२ अंतर्गत कर्जदार व जामीनदार यांच्याविरूद्ध कारवाई सुरु केलेली आहे.
बँकेने कर्ज वसुलीसाठी थकीत कर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्यामुळे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वसुलीत वाढ होऊन थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी होईल, अशी संचालक मंडळास खात्री आहे.
बँकेची स्थिती मजबूत
वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या थकबाकीमुळे शहर बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण वाढले असले तरी बँकेच्या आर्थिक स्थितीला त्यामुळे काही धक्का पोहचणार नाही. बँकेच्या ठेवी सुरक्षित असून बँकही नफ्यात आहे. थकीत कर्जांपोटी बँकेकडे मालमत्ताही तारण आहेत. निलेश शेळके व इतर प्रकरणात तारण मालमत्तांमधून कर्जाची वसुली होणार आहे. ठेवीदारांचे यात काहीही नुकसान होणार नाही. वसुलीची प्रक्रिया सुरु आहे. - संतोष अनासपुरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहर सहकारी बँक